♦अम्बिका अधिकारी
शिक्षक
राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय,पोखरा
अहिले नेपाल सहित विश्वका अधिकांश देशमा कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को दोस्रो चरणले गर्दा प्रायः लकडाउन अवलम्बन गरिएका छन् । यस्को प्रभावले गर्दा नेपालका पनि सम्पूर्ण जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा गरिएकाले सबैखालका आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् ।अहिले निम्न वर्गका मानिसहरु भोकै मर्नुपर्ने स्थिति आउन लागेको छ । महामारीको यस्तो विकराल अवस्थामा पनि सरकार र विपक्षी दलहर सत्ताको जोड घटाऊमा रुमलिँदा जनतामा चौतर्फी निराशा जागेको छ । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरु पनि महामारीलाई वास्तै नगरी सत्ताको खेलमा लागेका छन् भने स्थानीय सरकार कसरी आफुलाई सानो राजाको रुपमा अराजक बन्ने होडबाजी छन् । यस्ता कारणले गर्दा जनतालाई देशमा सरकार छ भन्ने आभास हुन छाडेको छ ।
आज हजारौं नागरिक अक्सिजनको अभावमा मरिरहेका छन् । बेडको अभावमा तड्पिरहेका छन् । उपचार पाउँदा बाँच्न सक्ने व्यक्ति पनि अनाहकमा अमूल्य जीवन गुमाउन बाध्य छन् । हस्पिटलमा बेड छैनन् । सङ्क्रमितका लागि चाहिने औषधि छैन । गरिबको चुलोमा आगो बलेको छैन । सङ्क्रमितले जसोतसो बेड पाएर हस्पिटल भर्ना भई हालेमा उपचार गर्ने पैसा छैन । उपचारका लागि लाखौँ रुपैयाँ तिर्न सक्ने क्षमता छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्य लाचार बनेर बसेको छ । जनताले कुनै हालतमा कहिलै माफी गर्न नसक्ने व्यवहार राजनीतिक दलहरूले देखाएका छन् ।
कोभिड–१९ संक्रमण शुरू भएपछि पनि स्थानीय तहहरूले अक्सिजन र भेन्टिलेटरको जोहो गर्ने, आइसोलेसन केन्द्र बनाउनेतिर होइन भ्यूटावर, शहीद पार्क बनाउने र अवलोकन भ्रमण गर्ने जस्ता काम गरिरहे । चार वर्षअघि देशमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली जनतालाई गाउँ–शहरमा स्थानीय सुशासन, सशक्तीकरण हुने अपेक्षा थियो । विकसित गाउँ, नमूना शहर, सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच, स्थानीयस्तरमै क्षमता अनुसारको रोजगारीको आशा धेरैले राखेका थिए ।त्यसैगरी उद्योग धन्दा तथा पेशा–व्यवसाय संचालन गर्दा हुने झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाको अन्त्य, सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य, विकास बजेटहरूमा हुने अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने अपेक्षा थियो ।
चुनाव जित्नेहरूले भनिरहेका थिए, अब तपाईंहरूको परिकल्पना अनुसारको परिवर्तनका लागि राजधानी काठमाडौंस्थित सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत रहेको सत्तासहितको नागरिक अधिकार तपाईंहरूकै घरघरमा आइपुग्यो ।अब हामी जे गर्छौं, त्यो तपाईंहरूको पक्षमा, दिनदुःखी जनताको पक्षमा, गरीब–निमुखाको पक्षमा, समाजमा पिछडिएका वर्गको पक्षमा गर्छौं । महिलाको सशक्तीकरण, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायलगायत समाजका पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको उत्थान गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हुनेछ । चार वर्षपछि, अहिले नागरिकको त्यतिबेलाको अपेक्षा र अहिलेको वास्तविकता कहींकतै मेल खान्छ कि खाँदैन ? आजको मूल प्रश्न हो यो । स्थानीय सरकार निर्माण गरेको करीब चार वर्ष पुग्दा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन ।
आजभन्दा झण्डै १५ महीना अगाडि नेपाल भित्रिएको कोरोनाभाइरसले पहिलो चरण पार गरिसकेपछि अहिले फेरि दोस्रो भेरियन्टका कारण नेपाली जनता नराम्ररी स्वास्थ्य विपत्तिमा परेका छन् । देशभरिका नागरिक प्रभावित भएका छन् । अझ बालबालिका, गर्भवती महिला, दीर्घरोगका बिरामी र ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैभन्दा बढी प्रताडित भएका छन् । अहिले देखिएको यूके भेरियन्ट अघिल्लो भेरियन्टभन्दा तीव्र गतिमा फैलिनसक्ने यूके, अमेरिकी तथा बेल्जियमका अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वप्रसिद्ध ‘साइन्स जर्नल’मा प्रकाशित गरेका थिए । नेपालका राजनीतिक दलहरू नागरिकको मृत्यु र भोकसँग खेलबाड गरिरहेका छन् । हरेक पार्टीका मुख्य नेतृत्वमा रहेका नेताहरू निकृष्ट, पापी, स्वार्थी र दुष्ट हुनभन्दा अन्यथा नहोला । उनीहरूले जनतालाई जुन सपना देखाए र बाँडे त्यो सबै बिर्सिएर विश्व नै चकित हुने गरी यो कोभिडको महामारीमा जात्रा देखाइरहेका छन् । यस्तो जात्रा जनताले कहिलेसम्म हेर्ने ?
दिनानुदिन संक्रमण बढ्दो छ, देशभरिका अस्पताल कोभिडका बिरामीले भरिभराउ छन् । कोभिडका बिरामीलाई अत्यावश्यक अक्सिजन,भेन्टिलेटर, आईसीयू बेड, रेम्डिसिभिर मेडिसिनको देशभरि चरम अभाव देखिएको छ । अग्रपंक्तिमा रहेर अहोरात्र सेवा गर्ने स्वास्थ्य संस्थाका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायत स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको मनोबल उच्च राख्न सकेको छैन ।
अहिलेको स्थिति यस्तो कहालीलाग्दो छ कि, राष्ट्रियस्तरका ठूला भनिएका अस्पतालहरूले कोभिडका थप बिरामी भर्ना गर्न नसकिने भनेर धमाधम सार्वजनिक सूचना निकालिरहेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले नेपालको स्वास्थ्य स्थिति नियन्त्रण बाहिर पुग्न लाग्यो भनेर चेतावनी दिइरहेका छन् । कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्लिरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली नै असफल हुने गरी अहिलेको यो विकराल परिस्थिति आउनुमा मुख्य जिम्मेवार को हो त ? यसको सरल जवाफ हो, यो देशको देशमा अहिले तीन तहका सरकार विद्यमान छन् । तीमध्ये नागरिकको सबैभन्दा पहुँच पुगेको भनेको स्थानीय सरकार हो । १५ महीना अगाडिदेखि शुरू भएको यो महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम र संक्रमितहरूको आकस्मिक उपचारको लागि स्थानीय सरकारहरूले के गरेछन् र कस्तो तयारी गरेछन् ? एकपटक हेरौं त ।मानौं, पहिलो चरणको महामारी आकस्मिक भयो तर दोस्रो भेरियन्टको शुरुआत त आकस्मिक होइन नि ! विश्व स्वास्थ्य संगठनदेखि अन्य कैयौं मुलुकले दोस्रो भेरियन्टको सवालमा चेतावनी दिएकै थिए ।
यति हुँदाहुँदै हाम्रा स्थानीय सरकारले किन पूर्वतयारी गरेनन् ÷ नागरिकहरू हिजोको अपेक्षा सम्झेर विक्षिप्त भएका छन् । नागरिकको अवस्था कस्तो रह्यो भने, अहिले कोही व्यक्ति कोभिड संक्रमित भएर अक्सिजन सहितको उपचार लिनका लागि अस्पताल जानुपर्ने भयो भने पहिला अस्पताल होइन अक्सिजन सिलिण्डरको व्यवस्थापन गरेपछि कुनै अस्पताल गएर अस्पतालको कम्पाउण्डभित्र वा बाहिरको पेटीमा बसेर आफ्नो उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । हाम्रा स्थानीय सरकारले यो चार वर्षमा के गरे त ? कुनै पनि समयमा आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नका लागि उनीहरूको पूर्वतयारी कस्तो रहेछ त ? आफ्ना नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने महान् जिम्मेवारीलाई कुन रूपमा लिएका रहेछन् त ? यी कुरा यो कोभिड महामारीको समयमा एक सिलिण्डर अक्सिजन ग्याँस नपाएर अल्पायुमै प्राणत्याग गर्नुपर्ने नागरिकको परिवारसँग बुझ्दा हुन्छ । समयमै एम्बुलेन्स सेवा नपाएर ट्याक्टरमा बिरामी बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने नागरिकको दयनीय अवस्थालाई हेर्दा हुन्छ ।
शहरमा एउटा कोठा भाडामा लिएर चार जना सदस्य बस्दै आएका परिवारमा कोही एकजनालाई कोभिड संक्रमण हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने उनीहरूको कठिनाइलाई हेर्दा हुन्छ । स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कोभिड परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिने स्थानदेखि संक्रमितको उपचार गर्ने आइसोलेसन केन्द्रसम्मको व्यवस्थापनलाई हेर्दा धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । यो चार वर्षमा केही काम नै नभएका त होइनन्, तर तत्काल हुनुपर्ने के–के भयो ? अहिले नागरिकले नजिकबाट नियाल्ने मौका पाइरहेका छन् । समग्रमा, नागरिकको अपेक्षा एकातिर र स्थानीय सरकारको काम अर्कोतिर भएजस्तो देखिन्छ । नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमण शुरू भएपछि मात्रै पनि हरेक स्थानीय तहले विभिन्न भ्यूटावर, शहीद पार्क निर्माण, अवलोकन भ्रमण जस्ता अनावश्यक क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटले मात्रै पनि कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीहरूको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन, भेन्टिलेटर सहितको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्न सकेको भए नागरिकहरूले यो महामारीको समयमा यस्तो सास्ती व्यहोर्नुपर्ने थिएन ।समग्र स्वास्थ्य सेवाको हालत यस्तो छ भने, त्यो बाहेक नागरिकले अपेक्षा राखेका अरू समग्र क्षेत्रहरूको हालत पनि उस्तै छ ।
शिक्षामा एकरूपता, नागरिकको क्षमता अनुसारको रोजगारी, सरकारी सेवा प्रवाहमा छरितोपना लगायतमा पनि कुनै परिवर्तन आउन सकेन ।परिवर्तन आयो त स्थानीय सरकार संचालकहरूको गतिविधिमा मात्रै । पल्लो डाँडामा आफ्नो घर छ, वल्लो डाँडामा क्वाटर भाडामा लिएर बसेर राज्यकोषको दोहन गर्नेदेखि कर असुलीको नाममा नागरिकले आफ्नो पारिवारिक अंशबण्डा गर्दा चर्को रकम बुझाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि अनावश्यक कार्यक्रम घोषणा गरेर खर्च बढाउनेसम्मको परिवर्तन आयो ।धेरैजसो स्थानीय सरकार पुरानै पञ्चायतकालीन प्रवृत्तिको कार्यशैलीबाट सञ्चालन भएको आभास नागरिकलाई भएको छ । जुन उद्देश्य लिएर स्थानीय सरकारको गठन भएको हो, यो चार वर्षको अवधिमा त्यो उद्देश्य हासिल गर्ने दिशामा कुनै लय समाउन नसकिएको मूल्यांकन आमनागरिकले गरिरहेका छन् ।हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका हामी नागरिकले न्याय, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको उपयोग गर्न नपाउनु विडम्बना भएको छ । आज लोकतन्त्र मरेतुल्य अवस्थामा रहेको छ । न्यायालयले न्यायिक कुरा बोल्दैन, सक्दैन । संवैधानिक अंगहरु राजनीतिक निर्णय गर्छन् । यस्तो हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु अनि संबैधानिक निरंकुशता आउनु हो ।
लोकतन्त्र कमजोर हुनुको असर नागरिकले पाउने हकमा पर्दछ । लोकतन्त्र बलियो नहुँदा राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास, कपास, न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको सही नीति÷योजना तर्जुमा गर्न र निर्णयहरु कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन ।सरकारले नागरिकलाई गरेको अपिलबाटै प्रष्ट हुन्छ कि लोकतन्त्रमा निरंकुशताको छायाँ लुकेको छ । त्यसैले तुरुन्त राजनीतिक दलहरुसहितको सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरेर सबैको साथ लिन सक्नुपर्दछ ।कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आम जनताको समेत ठूलो भूमिका हुने हुँदा अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कने, भौतिक दुरी कायम गर्ने, हातको सफाइ र अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने जनस्वास्थ्यका नियमहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विकसित मुलुकहरू पनि कुनै न कुनै महाविपत्तिको चपेटाबाट पार लागेपछि त्यसबाट पाठ सिकेर विकासमा तीव्र रूपमा फड्को मारेको इतिहास हामी अध्ययन गर्न पाउँछौं। हामी पनि गम्भीर भएर यो विपत्ति पछाडि देश विकासको नयाँ खाका निर्माण गर्ने र त्यस अनुसारको कार्यान्वयनमा जाने हो भने भविष्यमा आइपर्ने जुन कुनै महाविपत्तिको सजिलै सामना गर्न सक्षम हुनेछौं । त्यसका लागि अहिलेको जस्तो हाम्रो राजनीतिक चरित्र, सामाजिक सोच, विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण, सरकारी कार्यशैली सबै बदलेर स्पष्ट कार्ययोजना सहितको नवीन कार्यको थालनीमा लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।
यो विपत्तिको समयमा नआत्तिऔं, होशियारी अपनाऔं ।
