हिमाली आवाज ।लेखनाथमा कृयाशील तथा लेखनाथबाट विभिन्न सञ्चार माध्यममा आवद्व पत्रकारहरुका ेछाता संगठनका रुपमा रहेको लेखनाथ पत्रकार मञ्चको दोश्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।
लेखनाथ क्षेत्रको समृद्धिका लागि पत्रकारिता भन्ने नाराका साथ स्थापना भएको मञ्चको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा एवं दोश्रो अधिवेशनले कविराज खनाललाई अध्यक्षमा सर्वसम्वत चयन गरेको छ ।
यसैगरी मञ्चको उपाध्यक्षमा सुमन जि.सी., सचिवमा विष्णुहरि पौडेल, कोषाध्यक्षमा राजन परियार र सह–सचिवमा सचिन रानाभाट सर्वसम्वत रुपमा चयन हुनुभयो ।
सदस्यहरुमा महेन्द्र ढुङ्गाना, रामशरण नेपाली, ज्योति हमाल, कृष्णप्रसाद लामिछाने, विशाल वि.क, सुजित परियार,सञ्जय आचार्य र ऋषिराम रानाभाट चयन हुनुभएको छ ।
यसैगरी परशुराम आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति समेत चयन गरिएको छ । नयाँ कार्य समितिका पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचन समितिका महेश्वर पाण्डे, भरतप्रसाद तिवारी र रामजी ओझाले सपथ ग्रहण गराउनुभयो ।
यस अघि उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका सचिव रामप्रसाद तिमिल्सेनाले संस्था जन्माउनु मात्र ठूलो कुरा नभई संस्थालाई निरन्तरता दिनु ठूलो कुरा भएको बताउदै यस क्षेत्रका हरेक सामाजिक क्षेत्रमा मञ्चले गरेको सामाजिक कार्यको गर्नुभयो ।
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश सदस्य रामजी लम्सालले सिष्ट भाषामा सूचना लिनु पर्ने बताउदै पत्रकारहरुको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रेस युनियनकास्कीका अध्यक्ष नविन सिग्देलले पेशागत हकहितका लागि सम्पूर्ण पत्रकारहरु एक जुट हुनु पर्ने बताउदै पत्रकारितालाई समाज सेवाको रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष माधव बरालले नेतृत्वले संस्थालाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताउदै लेखनाथ क्षेत्रको समृद्धिका लागि अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।
निवर्तमान अध्यक्ष भीमपाणि बरालको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभा एवं अधिवेशनमा मञ्चका सल्लाहकार हरि बास्तोला,नेपाल टेलिभिजनका सम्वाददाता एवम् मञ्चका सल्लाहकार परशुराम अचार्य, संञ्चारिका समुह गण्डकी प्रदेशका संयोजक स्मीता अधिकारी, सूचना सञ्जाल कास्कीका सह संयोजक शिवराज वस्ताकोटी, दलित प्रत्रकार संघ कास्कीका अध्यक्ष रामशरण नेपाली लगायतले साधारणसभा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा मञ्चका सचिव विष्णुहरि पौडेलले प्रस्तुत गरेको सचिवको प्रतिवदेन र कोषाध्यक्ष सन्दिप पौडेलको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो ।
