हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा गठन गरिएका मेलमिलाप केन्द्रले न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनु भएको छ ।
कास्कीको रुपमा गाउँपालिका न्यायिक समितिद्धारा आयोजित मेलमिलाप सम्बन्धी आठ दिने आधारभूत तालिममा उहाँले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नयाँ प्रयोगका रुपमा स्थापित मेलमिलाप केन्द्रमार्पmत समाजका अधिकांश न्यायिक सरोकारका विषयहरु स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुनु महत्वपूर्ण उपलव्धिका रुपमा देखिएको बताउनुभयो ।
“न्याय सम्पादन गर्नु आपैmमा चुनौतिपूर्ण कार्य हो” उहाँले भन्नुभयो त्यसका लागि यस्ता तालिमले मेलमिलाप सहजकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका साथै पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई न्यायको अनुभूति गर्ने खालको निर्णय गर्न सक्षम हुने छ ।”
मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन आएसंगै सानातिना समस्या वडास्तरमै समाधान हुनेले जनताले सिंहदरवारको अधिकार घरमै आएको अनुभूति गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायीक क्षेत्रलाई विश्वाससिलो बनाउन मेलमिला सहजकर्ता सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शुन्यको अवस्थामा शुरु भएको गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म बिभिन्न ४६ वटा कानून निर्माण गरी प्रमाणीकरण समेत भई सकेको जानकारी दिंदै उप सभामुख शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्याय सम्पादन गर्न सहजकर्ता सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक लालसुव्वा गुरुङले वडास्तरका न्यायमूर्तिहरु निर्भिक र निश्पक्ष न्याय सम्पादनमा प्रतिवद्ध भएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक मेलमिला समाज नेपालका हरिप्रसाद पण्डित, रुपा गाउँपालिकाका ७ का वडाअध्यक्ष दयासागर सुवेदी, नेकपा (एमाले) का सवावसमिया,न्यायीक समितिका सदस्य राजन खनाल,सिता सापकोटा लगायतले तालिमले न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
तालिममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिश श्रीकृष्ण भट्टराई, न्यायाधिशहरु तेजेन्द्र सापकोटा, डण्डपाणी शर्मा, विष्णुप्रसाद उपाध्याय, आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ, देवप्रसाद योगी, हरिप्रसाद पण्डित,यज्ञप्रसाद अधिकारी लगायतले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
सो तालिममा गाउँपालिकाका ७ वटा वडाका २१ जना मेलमिलाप सहजकर्ताको सहभागिता रहेको छ ।
