काठमाडौँ । सरकारले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) मा सूचीकृत नभए पनि यहाँका नागरिकलाई प्रयोगमा ल्याउन पाउने भएको छ।
खोपसम्बन्धी चार वटा मापदण्डमध्ये दुई पूरा भएपछि खोपको स्वीकृति डब्लुएचओले नदिए पनि सरकारले यहाँका नागरिकलाई कोभिड–१९ विरूद्धको खोप लगाउनका लागि ल्याउन पाउने भएको हो।
पहिलो कोभिड–१९ विरूद्धको खोप डब्लुएचओमा सूचीकृत हुनुपर्ने, दोस्रो डब्लुएचओमा आकस्मिक प्रयोगका लागि सूचीकृत हुनुपर्ने, तेस्रो खोप उत्पादन गरेका मुलुकको नियमनकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेका साथै त्यहाँका नागरिकलाई खोप लगाइएको हुनुपर्ने र चौथौ नेपालको औषधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
अहिले कोभिड–१९ विरूद्धको खोप उत्पादन गरेका मुलुकको नियमनकारी निकायमा दर्ता भएको, त्यहाँका नागरिकलाई खोप लगाइएको हुनुपर्ने र औषधि विभागमा दर्ता भएपछि नेपालमा ल्याएर लगाउन मिल्ने छ।
सरकारले डब्लुएचओमा सूचीकृत नभए पनि आकस्मिक अवस्थामा औषधि तथा खोप दर्ता व्यवस्थाका लागि औषधि ऐन–२०३५ अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी जारी गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका निर्देशक डा झलक शर्मा गौतमले सोही अध्यादेशअनुसार कोभिड–१९ विरूद्धको खोप डब्लुएचओले सूचीकृत नगरे पनि नेपालमा ल्याएर नागरिकलाई दिन सकिने बताउनुभयो ।
