नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जनप्रतिधिमूलक संस्थाको सर्वोच्च निकायको रुपमा सङ्घीय संसद् क्रियाशील छ । संविधान कार्यान्वयन गराउन र केही कमजोरी भए सुधार गर्ने निकायका रुपमा समेत यही संस्थालाई लिइन्छ ।
संसद् नागरिकका भावना, अपेक्षा तथा सुखदुःख सुन्ने निकाय हो । संविधान कार्यान्वयन, नागरिकका अपेक्षा र चाहनाको सम्बोधन गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप रक्तसञ्चार गराउने निकायका रुपमा रहेको यस संस्था नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर संस्था हो ।
जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा पहिलो पटक बनेको वर्तमान संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीभन्दा माथि उठ्ने प्रयास गरेको छ । संविधान दिवसका अवसरमा संविधान कार्यान्वयन, जनअपेक्षा तथा सङ्घीय संसद्को पछिल्लो भूमिकालगायत विषयमा सङ्घीय संसद्का सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सङ्घीय संसद्को सभामुखको हैसियतले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
संविधान कार्यान्वयनको गति तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ । संविधानसँग बाझिएका कानून निर्माण गर्ने र केही खारेज गर्ने काम पनि यसबीचमा भए । पछिल्ला तीन वर्षमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका धेरै कानून बने र कार्यान्वयनमा पनि आए । अहिले सबैलाई स्पष्ट भएको छ संविधान कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर । तीन वटै तहका सरकार गठन भई उनीहरु क्रियाशील छन् । सङ्घीय संसद्ले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहलाई समन्वय गर्ने अन्तरसमन्वय विधेयक, २०७७ समेत पास गरिसकेको छ । त्यसले थप सहजता पैदा गरेको छ । त्यो कानून आफैँमा निकै महत्वपूर्ण छ । विगतमा कतिपय कामहरु अड्किएका थिए । त्यसका साथसाथै अहिले काम गर्न सहज भएको छ । कानूनकै अभावमा तीन वटै तहका सरकारलाई काम गर्न खासै समस्या छैन ।
नियमावली र कार्यविधि बनाउने विषय बाँकी छन् । महत्वपूर्ण काम भनेको दुई पटक त संविधान संशोधन गरी समयसापेक्ष र जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । पहिलो संशोधनमा समानुपातिक सिद्धान्तलाई थप व्याख्या गर्दै स्पष्ट पार्ने काम भयो । दोस्रोमा नेपालको नक्शालाई सच्याउने काम भयो । यो आफैँमा ठूलो महत्वको विषय हो ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता पनि थप व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । सङ्घीय संसद्मा ३३.८३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । स्थानीय तहमा पनि प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको छ । सोही तहमा महिला त्यसमा पनि दलित समुदायको महिलाको सहभागितालाई पनि विशेष भूमिकासहितको सहभागिता गराइएको छ । प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा पनि समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त लागू भएको छ । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्तरसरकार समन्वय गर्ने केही कानून निर्माण हुन बाँकी रहेका कारण काम गर्न समस्या भयो भन्ने प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
केही विषय बाँकी छन् । कतिपय बाझिएका कानूनहरु पनि छन् । जरुरी रहेका कानून यसअघि नै निर्माण भइसकेका छन् तर केही कानून बन्न बाँकी छ । सोही कारण काम नै रोकिएको भने छैन । खासगरी नियमावलीहरु बन्न बाँकी छन् । यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हेर्दा केही संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न बाँकी छन् जुन संविधानमा नै स्पष्ट तवरले महत्वका साथ किटान गरिएको छ । संविधानले यति समयभित्र गर्नुपर्छ भनेर तोकेका काम पूरा भएका छन् । एक वर्ष, तीन वर्ष भनेर तोकेको, मौलिक हकलगायतका कानून निर्माण भएका छन् । अब भने व्यावहारिक कार्यान्वयनको मात्रै खाँचो छ । त्यसका लागि हामी सबैको साझा प्रयत्न जरुरी रहन्छ । हामी त्यसका लागि क्रियाशील छौँ ।
संविधान निर्माणको क्रमदेखि नै आफूहरुको माग सम्बोधन भएन भनेर गुनासो गरिरहेका समूह, वर्ग र क्षेत्रले उठाएका विषयलाई कुन तवरले समेट्न सकिएला ?
हो केही प्रश्नहरु छन्, केही गुनासा पनि छन् । तराई–मधेशकेन्द्रित पार्टीका प्रश्न पनि छन् । अन्य केही समूह पनि छन् । हामीले साझा सहमतिका आधारमा केही विषयलाई पहिलो संविधान संशोधनकै क्रममा पनि सम्बोधन गरेका छौँ । पछिल्लो पटक दोस्रो संशोधन पनि भयो । निशान छापमा भएको नक्शालाई सच्याएका छौँ ।
हामीले नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेका छाँै । यो आफँैमा महत्वपूर्ण विषय हो । नेपाली जनतालाई खुशी दिने र एकाकार बनाउने विषय पनि छ । यस्तै मधेशवादी दलले उठाएका विषयका सन्दर्भमा पनि छलफल भइरहेको छ । सदनमा पनि त्यसले प्रवेश पाइरहेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा पनि छलफल भइरहेको छ । खासगरी सत्तारुढ पार्टी र प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा गरिनेछ भन्दै आउनुभएको छ । मलाई के लाग्छ भने पार्टी र सरोकारवालाको बीचमा गहन छलफल गरेर आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढीकरण गर्ने तथा मजबुत बनाउने हिसाबले आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न पहलकदमी गर्नुपर्छ । मैले पनि राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा यसका बारेमा छलफल गरेर निष्कर्षमा जानुपर्छ भन्दै आएको छु । छलफल पनि भइरहेको छ ।
संविधान निर्माण भएको पाँच वर्षपछि अहिले आएर हेर्दा जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानले जनअपेक्षालाई केकति सम्बोधन ग¥यो भन्ने लाग्छ ?
सङ्घीय संसद्ले गर्नुपर्ने काम नियमित रुपमा नै भइरहेको छ, जुन गर्नैपर्छ । अन्य काम पनि नियमित रुपमा नै भइरहेको छ । सदनमा जनताले आफ्ना आवाज पर्याप्त मात्रामा उठोस् भन्ने चाहेका छन् । सोहीअनुसार हामी क्रियाशील भइरहेका छौँ । जनताले हाम्रा आवाज सदनमा उठेका छन्, हाम्रा आवाजको सम्बोधन भएको छ भन्ने ठानेका छन् तर जनताको माग सम्बोधन गर्न अझै हामीले सबैभन्दा ठूलो महेनत गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधान मौलिक खालको छ । हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि मौलिक खालको नै थियो । हाम्रो संविधानमा लोकतन्त्रका पछिल्ला आयामहरुसमेत समेटिएका छन् । लोकतन्त्रका विकसित भएका नयाँ मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत समावेश गरिएको छ ।
यस अर्थमा यो नयाँ प्रयोग पनि हो । नयाँ प्रयोगमा हामी प्रवेश त गरेका छौँ । प्रयोगका सन्दर्भमा थप प्रभावकारी बनाउनुप¥यो । सङ्घीय संसद्को कामकारवाहीबाट नेपाली जनताले आफ्नो हृदयका आवाज आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत उहिरहेको छ भन्ने कुराको गहिरो अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सांसद, सभामुख, सङ्घीय संसद् सचिवालय सबै परिचालन हुनुपर्छ । सङ्घीय संसद् सबैको अभिभावक हो । प्रदेश तहमा पनि यस्तै संरचना छ । प्रदेशको संसद्मा पनि नियमित छलफल हुने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने वातावरण छ । प्रदेशका सदनका प्रमुखहरुसँग वार्ताको क्रममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तवरले कुराकानी पनि भइरहेको छ । भौतिक रुपमा नै उपस्थित भएर हामीले छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेका थियौँ, त्यो हुन सकेको छैन । अब यो योजना अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन गर्ने योजनामा छौँ ।
हामी सङ्घीयतामा गयौँ । त्यसले फाइदा गरेको छ । हामीले विभिन्न खालका महाविपत्तिको सामना गरिरहेका छौँ । पछिल्लो पटक कोरोनाको विपत्तिले हामीलाई सताएको छ । त्यसको प्रतिरोधका लागि स्थानीय तहले साह्रै महत्वपूर्ण काम गरेको छ । एकाध स्थानमा भनेबमोजिमको काम नभएको, अर्थात् जनताको अपेक्षाअनुसार काम नभएको भन्ने गुनसो पनि आएका छन् तर आमरुपमा स्थानीय तहले काम नै गरेका छन् । अहिले स्थानीय तह नभएको भए, महामारीका समयमा धेरै मात्रामा क्षति हुन्थ्यो । स्थानीय तहले देशैभरि पहलकदमी लिएका छन् र काम पनि मौलिक तवरले नै गरेका छन् । महामारीको समयमा दिनरात नभनी खटेर जनताको सुखदुःखमा साथ दिएका छन् । यसले जनतामा के परेको छ भने सङ्घीयता त आवश्यक रहेछ, ठीक रहेछ । हामीले ठीक गरेका रहेछौँ भन्ने जनतालाई पनि परेको छ । हामी सबैलाई पनि त्यो महसुस भएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गठन भएको स्थानीय तहले नै प्रभावकारी काम गरे पनि प्रदेश सरकारहरुका विषयमा केही जिज्ञासा भने बाँकी छन् । उनीहरुले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने गुनासा पनि सँगै आएका छन् । यसलाई कसरी लिनुपर्ला ?
जति समन्वय हुनुपथ्र्याे, त्यो भएको छैन । यो कुरा सही नै हो । पछिल्ला दिनमा परिस्थितिको प्रतिकूलताका कारणले हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका गर्नुपर्ने कुराहरु पनि गर्न गाह्रो भइरहेको छ । प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखको बैठक बोलाउने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने, कमजोरी सुधार गर्ने, आवश्यक समन्वय गर्ने काम गर्न बाँकी छ । उहाँहरुका अनुभव, जनताका बीचमा जाँदा र साक्षात्कार गर्दा पाएको अनुभवलाई हामीले पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ । हामीले अभ्यास गरेका विषयलाई जानकारी दिने, दिशानिर्देशन गर्ने कुरा जुन तवरले हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । परिस्थितिजन्य कारणले त्यसो भइरहेको छ । आत्मगत कारणले होइन । हामीले योजना, कार्यक्रम पनि बनाएका थियाँै । अर्कातर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने थियो, त्यो अझै राम्रो हुनुपर्छ । सरकारहरु आआफ्नै तवरले अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका बीचमा भएको विवादका पछाडि पनि समन्वयको अभाव नै हो । स्थानीय तह त पहिलेदेखिकै संरचना हो । त्यसको सार र रुप मात्रै परिवर्तन भएको हो । सङ्घीय र स्थानीय सरकार विगतका अनुभवका आधारमा पनि अगाडि बढ्न सकेका छन् तर प्रदेश सरकार मौलिक भएकाले यसमा केही समस्या आउनु स्वाभाविक छ । त्यो समस्या क्रमशः समाधान भएर जान्छ । अलमलका परेको हो कि भन्ने देखिन्छ । जनताका आवाजलाई सबै तहको संसद्मा समन्वय गरेर जानुपर्छ । हामीले नीतिनिर्माणका हिसाबले जनताका आवाजलाई समेटेर छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट पनि तय भएका नीति, नियमलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारहरुले हामीले अधिकार पाएनौँ, सङ«घीय सरकारले आफ्नो एउटा एकाइका रुपमा मात्रै हे¥यो भन्ने गुनासो पनि आएको छ ? यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा कहाँकहाँ हो समस्या, त्यो पत्ता लगाएर समाधानको दिशामा जानुपर्छ । उहाँहरुले उठाएको प्रश्नअनुसार संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार छलफल गर्नुपर्छ । उहाँहरुले भनेका कुरा संविधान अनुसार छन् कि छैनन्, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नका लागि कतै कमी भएको छ कि सङ्कुचन भएको छ कि वा कुनै अप्ठ्यारो पो भएको छ कि, त्यो हेर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला राम्रो संवाद हुनुपर्छ । तीनै तहका बीचमा समन्वय गरेर समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ । उठेका प्रश्नहरु केकति सही छन्, केकति प्रभावकारी छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । ती कुराको छानबिन र विश्लेषण गरेर देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्पष्ट रुपमा समस्याको पहिचान र समाधानको तत्परता देखाउनुपर्छ । सङ्घीय संसद्को हिसाबले गर्नुपर्ने काम हामी गर्छौँ ।
प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट स्रोतसाधन र अधिकार पाएनौँ भन्दै आएका छन् ? यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
नेपालमा सङ्घीयता नयाँ प्रयोग भएको हुनाले शुरुशुरुमा गर्दै जाने क्रममा केही समस्या आउन सक्छन् । नयाँनयाँ हुँदा केही समस्या आउनु स्वाभाविक हो । त्यस्ता समस्यालाई चाँडै समाधान गर्नुपर्छ । दिशानिर्देश गर्ने विषयमा केही समस्या वा कमजोरी भएको छ कि जस्तो लाग्छ । सङ्घीय संसद्का तर्फबाट त हामीले नीति, योजना, कार्यक्रम सबै बनाएका छाँै । परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा काम गर्न सकिएन । अझ कार्यपालिकाका हकमा बढी लागू हुन्छ । नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रभावकारिता नै आवश्यक पर्छ । समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा समस्याहरु हल हुन्छन् । सङ्घीय सरकारले बढी नीतिनिर्माण तर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
अन्य सरकारले पनि आफूले पाएको अधिकारअनुसार धमाधम काम गर्नुपर्छ । माथिबाट के निर्देशन आउला भने जस्तो होइन, आफ्नै सिर्जनशीलतामा काम गर्नुपर्छ । विगतको जस्तो अहिलेको प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै सरकारका एकाइ होइनन् । यो त संविधानले नै प्रष्ट व्यवस्था गरेको र अधिकारसमेत दिएको फरक सरकार हो तहगत सरकार हो । निकाय जस्तो आदेशको प्रतीक्षा गर्ने होइन । सङ्घीय सरकारबाट राय, सुझाव र सल्लाह लिन सकिन्छ । तलबाट पनि समन्वयका लागि पहल गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ । सिर्जनात्मक तवरले काम गर्न सकिन्छ ।
हामीले नेपालको संविधानमा धेरै मौलिक हक समावेश गरेका छाँै । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानून पनि बनाएका छौँ तर कार्यान्वयनको तहमा हेर्दा प्रभावकारी नभएको भन्दै जनस्तरबाटै गुनासो आइरहेको छ ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अहिले कोभिड –१९ को महाव्याधिको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ । नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस बास र कपासको हकलाई प्रष्ट रुपमा बढी महत्वमा राखेको छ । त्यसमा स्वास्थ्यको कुरालाई विशेष जोड दियौँ । महामहारीमा सबै नागरिकलाई सहल र सरल रुपमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने थियो, त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ । यो वास्तवमा धेरै पीडाको विषय छ । हामीले सुनिरहेका छाँै, दिनदिनै अस्पताल खोज्दाखोज्दै नागरिकको मृत्यु भएको छ । हामीले मौलिक अधिकारको सबैभन्दा महत्वका साथ लिइएको खान नपाएर आत्महत्या गरेको भन्ने समाचार पनि आएको छ ।
यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । हामीले भनेका छाँै, कोही भोकै मर्दैन कोही भोकै पर्दैन । संविधानले प्रदत्त गरेको समाजवादउन्मुख राज्यको अभ्यासमा भएकाले हामीले नागरिकका सामान्यभन्दा सामान्य समस्या समाधान गर्न पहल गर्नैपर्छ । सबैले समान रुपमा अवसर पाउने वातावरण बनाउनैपर्छ । निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यहाँ धनी, गरीब भनेर भेदभाव गर्न पाइँदैन र मिल्दैन तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । हामीले अझै गम्भीर भएर, जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य काम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । विभिन्न आयोगहरुको पदपूर्ति बाँकी छ । संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्नुपर्छ । जनताको खान पाउने र उपचार गर्न पाउने अधिकार तथा शिक्षा पाउने अधिकारलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साधन र स्रोत कम भए पनि क्रमशः लागू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
विगतमा गणतन्त्र, संविधानसभाका लागि बलिदान दिएका, अङ्गभङ्ग भएका मानिसहरुसँगै आमनागरिकले पनि खोजे जस्तो प्रतिफल पाउन नसकेको आभास भइरहेको छ । हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो ? त्यसलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ ?
चुनौती निकै ठूलो छ । हाम्रो देशमा मात्रै नभई अन्यत्र पनि फरकफरक खालका चुनौती छन् । हाम्रा स्रोतसाधन कम छन्, त्यो साँचो हो । चुुनौती जुन खालको देखिएको छ, त्यसको तुलनामा स्रोतसाधन कम छन् । हामी सबैले जनतालाई विश्वास दिलाउनुप¥यो । हामीले काम गरिरहेका छाँै, प्रक्रियामा लागेका छौँ । परिवर्तनको मर्मअनुसार, जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न निष्ठापूर्वक इमान्दार भएर सबै लागिराखेका छाँै भनेर जनतालाई विश्वास हुने गरी काम गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास प्राप्त गरेपछि उनीहरुले नै सहयोग गर्छन् । स्रोतसाधनको कमी त होला तर मुख्य कुरा जनताको विश्वास हो । विगतका जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा शहीद भएका, बेपत्ता, घाइते योद्धाका सपना पूरा गर्न लागेको कुरा हामीले व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । हामी उहाँहरुको सपना पूरा गर्न लागिपरेका छौँ भन्ने विश्वास पैदा गराउनुप¥यो ।
हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ । सामान्य अवस्थामा जनताले खासै रुपमा सरकारको खोजी गर्दैन । असामान्य अवस्थामा भने सरकारको खोजी गर्छन् । हामीले पनि जनतालाई सुखदःुखमा साथ दिन्छौँ, सेवादेखि बाहेक अरु केही हुन सक्दैन भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । तपाईँहरुका लागि हामी समर्पित छौँ र आवश्यक परे हामी सबै थोक गुमाउन तयार छौँ भन्ने खालको भाव जनतामा दिन सकियो भने ती चुनौतीहरुको एक एक गरी समाधान गर्न सकिन्छ । परिवर्तनका लागि ज्यान दिने, बेपत्ता नागरिक तथा घाइते योद्धाका परिवारको भावनाअनुसार काम गरेको खण्डमा वा भनाँै, आमनागरिकको हितमा जब हामी काम गर्छाँै, उनीहरु पनि स्वतः खुशी हुन्छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्वाभाविक रुपमा उच्च ओहोदामा बसेका हामीहरुको नै हुन्छ । सरकार, संसद् सबैले जनतालाई काम हुँदैछ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ । कामको फेहरिस्त पेश गरेर होइन, जीवनव्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्छ । कर्मबाट विश्वास दिलाउनुपर्छ । सारमा मेरो कुरा के हो भने यस्तै महसङ्कटको समयमा नै इतिहासको रचना हुन्छ । चुनौतीलाई स्वीकार गरेर निष्ठापूर्वक काम गर्न तयार हुनुपर्छ ।
संविधानमा लिपिबद्ध विषयलाई व्यावहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन गर्दै जाने र त्यसमा नागरिकले पनि सहयोग गरून् भन्ने नै हो तपाईँको भनाइ ?
सभामुखः संविधानमा लेखिएका कुरा त हामीले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ, त्यो हाम्रो ड्युटी हो । त्यसबाट कोही उम्किन पाउँदैन । सङ्कटको समयमा नै हामीले नयाँनयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छाँै भन्ने हो । यस्तै बेलामा काम गर्न कहीँकतै बाधा भएको खण्डमा संविधानलाई पनि नयाँस्तरमा विकास गर्न सकिन्छ, समृद्ध बनाउन सकिन्छ । संंविधानअनुसार काम गर्नुपर्छ । सङ्कटअनुसार काम गर्नुपर्छ । नयाँ कुराको जन्म पनि हुन्छ । जब हामी जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्न थाल्छौँ तब जनताले पनि सहयोग गर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सङ्घीय संसद्को सभामुखको हैसियतले तपाईँको स्वमूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो रहन्छ ?
संविधानले प्रदत्त गरेअनुसार नै विषयहरु अगाडि बढिरहेका छन् । सङ्घीय संसद्लाई थप जीवन्त बनाएर जाने मेरो प्रतिबद्धताअनुसार थप काम गरिरहेका छौँ । सङ्घीय संसद्लाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाएर लैजान लागिपरेका छौँ । संविधानमा भएका कतिपय विषय लागू भएका छन्, केही हुने क्रममा छन् । समग्रमा हामी सकारात्मक दिशामा नै छौँ । कमीकमजोरी भएको भए सच्याएर जानुपर्छ । सबैलाई विश्वास दिलाएर काम गर्न सकियो भने राम्रो नतिजा हासिल हुन सक्छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनतालाई के कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ ?
हाम्रो संविधान जनताका मूलभूत भावनालाई समेट्न सफल भएको छ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका सबै आयामहरु समेटेको छ, नयाँ राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नेतर्फ लागेको छ, समाजवादउन्मुख छ । प्रस्तावनाको मर्मअनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । समाजवादको मूल मर्म भनेको सबैले खान पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा कुनै पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने हो । यो अनिवार्य शर्त हो । समान रुपमा सबैले अवसर पाउनुपर्छ । सबैलाई समान रुपमा अवसर प्रदान गर्नका लागि सङ्कल्प गर्ने दिन हो संविधान दिवस भन्ने लाग्छ मलाई । विगतका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्ने र आगामी दिनमा त्यसलाई हटाएर एक पटक जनतातर्फ फर्केर, उनीहरुको अपेक्षालाई सम्झेर थप प्रतिबद्धता जनाउने दिन हो । हामी थप इमान्दार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
