हिमाली आवाज । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका चार वटा क्रसर उद्योगहरुबाट खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्री वितरण रोकेको छ ।
गाउँपालिका भित्र सञ्चालित चार वटा क्रसर उद्योगले निर्माण सामग्री उत्खनन् गरेबापत पालिकालाई बुझाउनुपर्ने ४९ करोड बढी राजश्व नबुझाएपछि गाउँपालिकाले उत्खनन्मा रोक लगाएको हो ।
यहाँका फेउसरका बराह क्रसर उद्योगले रु २० करोड ५६ लाख ६२ हजार ९३९, गण्डकी एग्रोगेटले १३ करोड ३९ लाख ७० हजार ९८३ जेके क्रसर उद्योगले चार करोड १२ लाख ३६ हजार र सेती गण्डकी क्रसर उद्योगले १० करोड ८१ लाख ८४ हजार गरी कूल ४९ करोड १४ लाख ३१ हजार २९७ राजश्व तिर्नुपर्नेछ ।
तर राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा उनीहरुले पालिकामा राजश्व बुझाउन अटेर गर्दै आएका छन् । राजश्व तिर्न अटेरी गर्ने तर उत्खनन् कार्य नरोकिएपछि गाउँपालिकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ती क्रसर उद्योगबाट कुनै पनि साधारण निर्माणमुखी खानीजन्य पदार्थ(ढुँगा,गिटी, वालुवा,माटो) उत्खनन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न निर्देशन सहित पत्र पठाइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
“क्रसर उद्योगबाट राजश्व उठाउनका लागि कार्यपालिका बैठकबाटनै निर्णय गरेर क्रसर हालका लागि उत्खनन र विक्री वितरण रोकेका हौँ । व्यवसायीलाई पुन राखेर छलफल गर्न समेत तयार छौँ तर राजश्व उठाएरै छाड्छौँ ।” उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो ।
गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका छन्। फेउसरका बराह क्रसरले सेती नदीमा अवैध रुपमा रातको समयमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्दै आएको थियो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले फेउसरका क्रसरलाई पटक पटक कारवाही समेत गर्दै आएको छ । अन्य क्रसर उद्योगले समेत सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेदेखी अवैध उत्खनन गर्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाई छ ।
व्यवसायीबाट राजश्व लिन नसकेपछि गाउँपालिकाले केही समय अघि सहजीकरणका लागि भनेर प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले समेत कानुन अनुसार क्रसरबाट राजश्व लिन भनेर गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो ।
क्रसर व्यवसायीले भने राजश्व दर बढी भएकाले आफूहरुले तोकिए अनुसारको रकम बुझाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीको उपस्थितिबिना उत्खनन स्थलको नापजाँच गरेर बनाइएको प्रतिवेदन नमान्ने व्यवसायीको जिकिर छ ।
