हिमाली आवाज । पोखराको गहना फेवाताल हो । फेवातालको विषयमा विभिन्न विवाद रहेका छन् । फेवातालको सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमण बढेपछि उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उच्च अदालतले बिहीबार मात्रै फेवातालको चार किल्ला क्षेत्रभित्र डोजर नचलाउन आदेश गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि स्थानीयले महानगरले आवास भनेर बर्गिकरण गरेको फेवाताल माथिको जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।राज्यले आवास क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको जग्गाका आवासको लागि काम अघि बढेको छ । हाल आवास क्षेत्रमा परेको जग्गा समथर बनाउने काम भैरहेको छ ।
पोखरा १८ चंखपुरका स्थानीय गोकर्ण तिमिल्सिनाले १९४० देखी आफुहरुले कर राजस्व तिरेको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म कर तिरेको जग्गामा कि राज्यले मुआब्जा दिनुपर्ने कि आवास क्षेत्रमा पुरेर घर बनाउन दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । अदालतले संरक्षण गर्ने भनेको ठाउँमा हालसम्म नपुरेको सुनाउदै तिमिल्सिनाले अदालतले संरक्षण गर्ने भन्दा बाहिरको जग्गा पुरेर घर बनाउन पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय विकास लामिछाने उक्त घटनामा राजनीति भएको बताउनुभयो । “अदालतले भनेको ६५ मिटरको मापदण्डको कार्यान्यन गरेको छैन । हामीले आवास क्षेत्रमा भएको जग्गा पुरेर घर बनाएर बस्न पाएनौं । राज्यले नै जनतालाइ विभेद गरेको छ ।” लामिछानेले भन्नुभयो ।
विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले होमस्टेका लागि महानगर संग अनुमति माग्दा अनुमति नदिएको कारण होमस्टै संचालन गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
व्यवसायी युवराज खतिवडाले आवास वर्गिकरण गरेको जग्गामा काम गर्दा राज्यले तोकेको कर तिरेर काम गर्दा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था भएको बताउनुभयो । अदालतको आदेश पालना गरेर काम गर्दा पनि राज्यले अन्यायमा पारेको खतिवडाको दावी छ ।
फेवातालको सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमण बढेपछि उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उच्च अदालतले फेवातालको चार किल्ला क्षेत्रभित्र डोजर नचलाउन आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि स्थानीयले महानगरले आवास भनेर बर्गिकरण गरेको क्षेत्रलाई आवास प्रयोजनमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
