हिमाली आवाज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश समितिले पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष गायत्री गुरुङले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेश प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ ।
‘१० वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोस्रो पटक सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन तथा संविधान सभाबाट निर्मित संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचनासहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरुविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यसदल अस्वीकार गर्दछ। त्यस्तो कार्यप्रति घोर भत्र्सना गर्दछ’, अध्यक्ष गुरुङद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रचण्डले संविधान प्रदत वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय वनाइनु पर्छ भनि कलुषित पुर्वग्राही भवनाले ग्रसित भई दायर रिट न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरित र वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको माओवादी गण्डकीको दावी छ ।
जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा बृहत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोग गठन भई आयोगले संक्रमणकालिन न्यायीक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशिल रहेको अवस्थामा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै माओवादीले सचेत गराएको छ।
यस्ता कार्यहरु र गतिविधिले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती श्रृजना हुने भन्दै शान्ति तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धिसहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शाीनत सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्ति पक्षधर जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक जुट हुन पनि माओवादी केन्द्र गण्डकीले अपिल गरेको छ ।
