हिमाली आवाज । संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारीहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले ११ बुँदे मागसहित सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रदेश तहका ट्रेड युनियन संगठनले प्रमुख सचिव रघुराम विष्ट र जिल्ला तहका संगठनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेमार्फत् संघीय सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा ऐन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल समस्या समाधान गर्न संसद तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर संघीय राज्य व्यवस्था लागु भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दासमेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएर मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक २०८० सालको भदौमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई फागुन महिनामा मात्र संघीय संसदमा पेश भएको र त्यसपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भदौ २०८१ मा छलफल सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ । तर समितिको उप–समितिले पटक–पटक उठाइएका मुद्दा बेवास्ता गरी मागहरू समावेश नगरी प्रतिवेदन पेस गर्नु दुखद् भएको जनाइएको छ । यसले सरकार र संसद ऐनप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने आशंका उब्जिएको जनाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा अघिल्ला सहमति र अदालतका निर्देशनहरूलाई सश्लेषण गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐनमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने ११ बुँदे मागहरू पनि उल्लेख छन् ।
निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ । शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने गरी राष्ट्रियस्तरमा सामूहिक सौदाबाजीसहितको ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।
तेस्रो मागमा पदपूर्तिको प्रणालीमा स्पष्ट अनुपात निर्धारण गर्न माग गरिएको छ । रापअनं द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत, अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत हुनु पर्ने; रा.प.तृतीय श्रेणीमा खुला ५०, बढुवा ४०, अन्तरतह १० प्रतिशत हुनु पर्ने र द्वितीय श्रेणीको लागि खुला १०, आन्तरिक १० र बढुवा ८० प्रतिशत व्यवस्था माग गरिएको छ । साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि द्वितीय श्रेणीको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
