हिमाली आवाज । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुबाट उत्खनन् बापतको करोडौँ रकम राजश्व उठाउन असफल भएको छ ।
गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका चार वटा क्रसर उद्योगले निर्माण सामग्री उत्खनन् गरेबापत पालिकालाई ४९ करोड बढीको राजश्व तिर्नुपर्नेमा हालसम्म बुझाएका छैनन् ।
व्यवसायीबाट राजश्व लिन नसकेपछि गाउँपालिकाले अहिले सहजीकरणका लागि भनेर प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । राजश्व बापतको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था रहेकाले पालिकाले प्रदेशको सहयोग मागेको हो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ,“प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले निजी जग्गा उत्खनन गरी साधारण निर्माणमुखि पदार्थहरुको उत्पादन र विक्री वितरण गर्दै आइरहेको र सो कार्यका लागि आर्थिक ऐन नियम अनुसार गाउँपालिकामा बुझाउनु पर्ने राजश्वको यकिन गर्नका लागि गाउँपालिकाको स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले गर्न ईन्जनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पोखराको प्राविधिक सहयोग लिई उत्खनन गरिएको परिमाण यकिन गरी राजश्व तिर्नको लागि पत्राचार गरिएकोमा उक्त प्रतिवेदन चित्त बुझ्दो नरहेको भनि व्यवसायीहरुले सो प्रतिवेदन स्वीकार गरी राजश्व बुझाउन असमर्थता जनाउँनु भएको हुँदा यस सम्बन्धमा तहाँ मन्त्रालयको परामर्श लिई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने भनि यस पालिकाको मिति २०८१।११।०४ को कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा आवश्यक सहजिकरणका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ ।”
माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा वर्षोदेखी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले सरकारलाई तिनुपर्ने राजश्व अहिलेसम्म बुझाएका छैनन् । मापदण्ड विपरित सञ्चालित ती उद्योगले राजनीतिक शक्ति पहुँचका आधारमा सरकारलाई राजश्व नतिरेका हुन् । यस बीचमाराजश्व वापतको रकम भित्र भित्रै मिलाउन खोजेको भन्ने उजुरी अख्तियारसम्म पुगेको थियो । क्रसर सञ्चालकबाट कानुन विपरितका काम हुँदा समेत नियमनकारी निकाय पटक पटक मौन रहँदै आएको छ ।
कार्यपालिका बैठकमा केही जनप्रतिनिधिहरुले क्रसर व्यवसायीसँग राजश्व लिने बारेमा आवाज उठाएका थिए । उनीहरुले बैठकमा उठाएको विषय क्रसर व्यवसायीसम्म पुग्ने गरेको थियो । त्यसरी बैठकमा आवाज उठाउनेहरुलाई ‘हाम्रै सहयोगले चुनाव जित्ने’, ‘अर्को चुनाव लड्नु प्रदैन’भन्ने खालको अनौपचारिक धम्की क्रसर व्यवसायीबाट आउने गरेको बताइन्छ ।
“हामीले सुरुदेखीनै क्रसर व्यवसायीसँग पारदर्शी रुपमा कानुनले तोके अनुसारको कर तथा राजश्व लिन पालिकामा निरन्तर आवाज उठाएका थियौँ । तर यस विषयलाई सिरियसली कहिल्यै लिइएन । उल्टै व्यवसायीले हामीलाई अनौपचारिक धम्की दिन थाले । अहिले अख्तियार लगायत सबैबाट दवाव आएपछि पालिकालाई प्रेसर परेको छ ।” एक जनप्रतिनिधिले भने ।
चर्को दवावपछि गाउँपालिकाले क्रसर व्यवसायीबाट राजश्व लिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पहिला राजश्व एकिन गर्नका लागि पोखराको लामाचौरमा रहेको इन्जिनियरिङ अध्यनन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पससँग पालिकाले सहयोग मागेको थियो ।
इन्जिनियरिङ संस्थानले स्थलगत नापजाँचपछि फेउसरका बराह क्रसर उद्योग, गण्डकी एग्रोगेट, जेके क्रसर उद्योग र सेती गण्डकी क्रसर उद्योगबाट गरी भ्याट सहित कूल ४९ करोड १४ लाख ३१ हजार २९७ को नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरिएको प्रतिवेदन पालिकालाई बुझाएको थियो ।
पालिकालाई प्रतिवेदन बुझाएपनि क्रसरहरुबाट उत्खनन् बापतको राजश्व पालिकाले नलिएको र पालिकाका प्रमुख,उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीको मिलेमतोमा मिलाउन खोजिएको भन्दै अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी समेत परेको थियो ।
अख्तियारको पोखरा कार्यालयले गत भदौमा पालिकालाई पत्राचार गरी उजुरीका बारेमा स्पष्टिकरण पेश गर्न र क्रसर उद्योगीहरुले राजश्व नर्तिनाका कारण र तिरेको भए प्रमाणित कागजपत्र पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । यस्तै खालको पत्राचार राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रले समेत पालिकामा गरेको थियो ।
“प्रस्तुत विषयमा तहाँ गाउँपालिका अन्तर्गत संचालित क्रसर उधोगहरुले नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरे वापत’ सरकारलाई तिर्नु पर्ने राजश्च वापतको रकम नतिरेको, पश्चिमाञ्चल ईन्जिनियरिङ संस्थानबाट के–कति नदिजन्य पदार्थ उत्खनन भयो भनि अध्ययन हुँदा करिव ५० करोड वरावरको उत्खनन भएको भन्ने प्रतिवेदन पालिकालाई बुझाउदा पनि पालिका प्रमुख, उप–प्रमुख, कार्यपालिका सदस्य, र कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा उक्त राजश्च वापतको रकम भित्र भित्रै मिलाउन खोजेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा सत्यता के हो ? क्रसर उद्योगीहरुले किन के कति कारणले राजश्च वापतको रकम नतिरेका हुन ? सो सम्बन्धमा तहाँ गाउँपालिकाको स्पष्ट राय प्रतिक्रियाको साथै राजश्च वापतको रकम तिरेको भए उक्त कुरालाई पुष्टी गर्ने कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी यस कार्यालयको ईमेल÷पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र उपलब्ध गराई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरी दिनुहुन मिति २०८१÷०५÷०९ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ।” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयले गाउँपालिकालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पालिकाको आफ्नै साना योजनामा समेत उपभोक्ताबाट ठूलो रकम कर राजश्व लिने तर ठूलालाई सेटिङमा राजश्वको दायराबाट बाहिर राख्ने गरिएको गुनासो सर्वसाधारणको छ ।गाउँपालिकाले भने क्रसर व्यवसायीबाट सरकारले पाउनुपर्ने राजश्व लिनका लागि पत्राचार गरिएको र व्यवसायीले इन्जिनियरिङ क्याम्पसको प्रतिवेदन नमान्ने भन्दै पालिकामा निवेदन दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।
उत्खनन् परिमाण स्पष्ट हुनका लागि पालिकाले इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई पत्राचार गरेपनि नापजाँचको समयमा आफूहरुसँग समन्वय नभएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“व्यवसायीले प्रतिवेदन मानेका छैनन्, पालिकामा निवेदन दिएका छन् । इन्जिनियरिङको नापजाँच मिलेन कि भन्ने हामीलाई समेत लागेको छ । पालिकासँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने थियो । अहिले सहजीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ । ” अध्यक्ष गुरुङले कानुन अनुसार क्रसर व्यवसायीबाट पालिकाले राजश्व उठाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
