हिमाली आवाज । उच्च अदालत पोखराले अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा विकास विरोधी काम गर्नेलाई दनक दिएको छ ।
यहाँको वडा नं – २ का स्थानीय प्रेम बहादुर खत्रीको निवेदनलाई माघ २ गते गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिई विकासको कामलाई अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ ।
गत पुस २५ गते खत्रीले वडा नं –१ मा रहेको आफ्नो जग्गाबाट नयाँ बाटो खोल्न लागेको भन्दै वडा नं २ को अध्यक्ष सहित गाउँपालिकाको कार्यालय, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना सम्बन्धी निर्माण कम्पनी र कम्पनीका ठेकेदारलाई अदालतमा मुद्धा दर्ता दिनु भएको थियो ।
गाउँपालिकाले संघीय शहरी विकास मन्त्रालयको साझेदारीको वडा नं –१ को पुरनबारी–कौडिखोला–गड्यौलीखोला–अर्जुनचौपारी सडक स्तर उन्नतीको काम गरेको थियो ।
खत्रीले भने अदालतलाई भ्रममा पार्ने उदेश्यले १४ बर्ष पहिला बनेको बाटोलाई नयाँ खोल्न लागेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उजुरी गर्नु भएको थियो ।
सो विषयमा आइतबार उच्च अदालत पोखरामा छलफल हुँदा न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालत पोखरामा निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता बिष्णु प्रसाद शर्मा, हरि प्रसादअधिकारी, उज्वल शंकर सापकोटा र विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकाल र डिलमायाँ भुजेलले बहस गर्नु भएको थियो ।
उच्च अदालत पोखरामा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका – २ का प्रेम बहादुर खत्रीले दिएको उजुरी बमोजिम उनको जग्गामा गाउँपालिकाले नयाँ सडक निर्माण गर्न बाटो खन्न लागेको नदेखिएको र सडक साविककै देखिएको जनाएको छ ।
अदालतले गाउँपालिका र फुर्सामाटा कन्स्ट्रक्सन प्रालि बीच भएको सो सडक स्तरोन्नति योजनालाई नरोक्ने र अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी नगर्ने फैसला गरेको हो ।
पालिकाले उक्त ठाउँमा ठेक्का मार्फत सडकभन्दा पनि सँगै रहेको गड्यौलीखोला सहितको खोलालाई अन्य जग्गालाई प्रभाव नपार्ने गरी ह्युम पाइप हाल्ने र खोलामा नाला बनाउने काम गरेको छ ।
नयाँ बाटो भनिएको उक्त बाटो जिल्ला सदरमुकाम स्याङजाबाट पुतलीखेत लामपाटा नुवारभञ्ज्याङ् हुँदै अर्जुनचौपारी गाउँपालिका आउने बाटो हो ।
