हिमाली आवाज । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ कास्कीले व्यवसायीहरुका माग र समस्यालाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलाीलाीई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
निर्माण कार्य हुने सिजनमा नै सिमेन्ट र डण्डी उद्योगीहरुले मूल्यवृद्धि गरेको तथा भुक्तानी अभाव र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । संघका अध्यक्ष लिलकाजी गुरुङको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीको टोलीले १४ बुँदे मागपत्र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीलाई बुझाएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेको आयोजनाहरूको खारेजी, विगतका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐन कानुन, लो बिडको निरुत्साहन, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता, महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका नियमनकारी निकायको ज्यादती, इन्सुरेन्सको समस्या निर्माण आयोग गठन लगायतका विषय सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संघका अध्यक्ष गुरुङले निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सबै मन्त्रीहरु, राजनीतिक दलका अध्यक्षहरुलाई माग पूरा गर्न १५ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा आज जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले व्यवसायीका माग सम्बोधन नभए महासङ्घले आगामी माघ १८ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना गर्ने घोषणा गरिसकेको बताउनुभयो ।
यसअघि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफ्ना मागहरु पूरा नभए माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने बताएको थियो ।
सरकारले व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाएको छ ।
