हिमाली आवाज । पोखरामा यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुले राईड सेयरिङलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले राईड सेयरिङलाई कानुनी वैधानिकता दिन खोजेको व्यवसायीको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राईड सेयरिङलाई वैधानिकता दिनेगरी कार्यविधी बनाउन लागेको भन्दै पोखराका यातायात व्यवसायीहरु बिहीबारदेखी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नीजि सवारी साधनमा यात्रु बोक्न दिनेगरी राईड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेको छ । यातायात ऐन बनेको चार वर्षपछि गण्डकी सरकारले नीजि सवारी साधनहरु रातो प्लेटका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न दिनेगरी कार्यविधी बनाएको छ । सो कार्यविधी पारित गर्न विहीबार मन्त्री परिषद बैठक बस्न लागेको सुईंको पाएपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आह्वानमा व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरुले विहीबार अपराह्न मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि गाडी तेर्साएर विरोध जनाए । सयौं संख्यामा गाडी तेर्साएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पर्ने सहीदचोकदेखि राष्ट्रबैंकचोक, रत्नचोकसम्मको क्षेत्र प्रभावित बन्यो । सवारी साधन अस्तव्यस्त रुपमा तेर्साएपछि कयौं यात्रु अलपत्र परे भने विद्यालयका गाडी जाममा पर्दा विद्यार्थीले शास्ती भोग्नुप¥यो । आन्दोलनकारी व्यवसायीहरुले केहिबेर धर्ना दिदै नाराबाजीसमेत गरे । उनीहरुले ‘राईड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने निर्णय खारेज गर, सडक सुरक्षा योजना लागु गर, श्रम आयोग गठन गर, वैज्ञानिक भाडादर कायम गर’लगायतका नाराहरु लगाए ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष केदार पौडेलले राईड सेयरिङलाई गैरकानूनी रुपमा वैधानिकता दिन खोजिएको बताउनुभयो । आफूहरुसँग परामर्श नगरी एकलौटी रुपमा नीजि सवारीलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिन लागिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले यो निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले सरकारले राईड सेयरिङलाई मान्यता दिएको खण्डमा आफूहरुले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विद्यार्थी, जनयुद्धका घाईते, अपाङ्गता भएकाहरुलाई छुट नदिने बताउनुभयो ।‘राईड सेयरिङ र सार्वजनिक सवारी साधन एउटै भएपछि हामीलेचाहिं किन छुट दिनुप¥यो ? यो खारेज गर्छौं’। केसीले भन्नुभयो ।
यातायात व्यवसायीहरुले माग सुनुवाई नभए साउन १३ गतेबाट अनिश्चितकालिन यातायात बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । व्यवसायीहरुले बिहीबारनै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।