हिमाली आवाज । पशुजन्य उत्पादनको लागत न्यूनीकरणका लागि सरकारले घाँसमा आधारित पशुपालनमा जोड दिएको छ ।
कृषकलाई घाँस उत्पादन गर्न अनुदान दिएर दानाको माग कम गरी पशुउत्पादन लागत कम गर्नका लागि घाँस खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि यसमा कृषकको आकर्षण भने छैन ।यस कार्यक्रमबाट खेतीयोग्य जमिन सदुपयोग हुने र पशु चौपायाका लागि दाना खर्च घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेको बाँझो जमिनमा घाँस खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट अत्यन्त कम खर्च भएको छ ।
कार्यालयले जिल्लामा छ सय रोपनी जमिनमा घाँस खेती गर्नका लागि अनुदानका लािग रु १८ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरेकामा रु तीन लाख ३३ हजार मात्र खर्च भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमका लागि विनियोजित गरिएको रु १५ लाख २७ हजार रकम खर्चनै हुन सकेन ।
सो कार्यक्रमका लागि १६ वटा कृषक फर्म तथा कृषकबाट तीन सय १२ रोपनीका लागि आवेदन परेकामा तोकिएको मापदण्ड अनुसार ११ वटा फर्मको एक सय ११ रोपनीमा लगाइएको घाँस खेतीका लागि मात्र अनुदान प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले घाँस खेतीका लागि प्रति रोपनी रु तीन हजारका दरले अनुदान उपलव्ध गराउने गरेको छ । कृषकले न्यूनतम तीन रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा घाँस खेती गर्नुपर्नेछ ।
“खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको सदुपयोग गरी घाँसेवाली प्रवद्र्धन मार्फत पशु आहाराको उपलव्धता वृद्धि गरी उत्पादन लागत कम गर्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । ” कार्यालय प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो,“तर यस कार्यक्रममा कृषकको त्यति धेरै आकर्षण देखिएन, आवेदननै कम पर्यो भने भुक्तानीसम्म पुग्दा आवेदन दिएकाको समेत मापदण्ड अनुसार भएन । ”
विगतमा खेती गरिएको र विविध कारणले विगत तीन वर्षदेखी बाँझो रहन गएको जग्गा वा हालसम्म खेती नगरिएको तर खेतीयोग्य जग्गामा घाँस लगाउने कृषकले सरकारबाट अनुदान पाउने व्यवस्था गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।
जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पतालले सिफारिस गरेका एकवर्षीय तथा बहुवर्षीय भुईँ घाँस तथा डाले घाँसको खेती गर्ने कृषकले प्रोत्साहन रकम पाउनेछन् ।
व्यवसायिक पशुपालक कृषक घनश्याम तिमिल्सिनाले घाँस खेतीका लागि आफ्नै जमिनको समस्या, न्यून अनुदान रकम तथा अनुदानका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुनु लगायतका कारणले कार्यक्रमप्रति कृषकको रुची कम भएको बताउनुभयो । “कार्यक्रमका बारेमा कतिपय कृषकले समयमै जानकारी समेत नपाउने अवस्था छ । अनुदान रकम पनि थोरै मात्र छ । ” तिमिल्सिनाले भन्नुभयो ।
जग्गा भाडामा लिएर सो जमिनमा समेत घाँस खेती गर्न सकिने र अनुदान पाउने भएपनि कागजी प्रक्रियाका कारणले समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।