हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशका सवै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय राख्न अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार समितिले वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक थापा संग अन्तरक्रिया पछि सो निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले संघियताको मर्म विपरित ११ जिल्ला मध्ये जम्मा दुई जिल्लामा मात्रै भू तथा जलाधार कार्यालय रहेकोले जनतालाई सास्ती भएको बताउनु भयो ।उहाँले यस आर्थिक बर्ष भित्रमा वाँकी नौ जिल्लामा पनि उत्त mकार्यालय स्थापना गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो । अहिले तनहुँ र पर्वतमामात्रै कार्यालय रहेकोले संघियताको भावना विपरित हुन गएको बताउनु भयो ।
संघियता अघि मनाङ बाहेक १० जिल्लामा भुसंरक्षण कार्यालय रहेकोमा संघियता आएपछि दुई जिल्लमा खुम्चाउदा अन्य जिल्लाका जनताले सेवा लिन तनहुँ र पर्वत जानुपर्ने बाध्यताले सेवा झनझटिलो र खर्चिलो भएको समितिको भनाई रहेको छ ।
मन्त्री थापाले सवै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गर्न आफुले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धत्ता व्यक्त गर्नुभयो । जनताले घरदैलो बाट पाउनुपर्ने सुविधान झनै टाडाबाट लिनुपर्ने बाध्यतालाई छिट्टै अन्त्य गर्ने जनाउनु भयो । विकास समितिले महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेर दिएको निर्देशन प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकाजी श्रेष्ठले कार्यालय पनि कम र बजेट पनि न्युन हुदा जनताको आंकक्षाअनुसार कामगर्न नसकिएको बताउनु भयो । तनहुँ र पर्वतका वरिष्ठ जलाधार ब्यवस्थापन अधिकृत कृष्ण प्रसाद घिमिरे र दिवाकरण पौडेलले आआफ्नो कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्रका जिल्लाहरुको अवस्था वारे प्रस्तुति राख्नु भएको थियो ।
छलफलमा सांसद जनकलाल श्रेष्ठ, डोबाटे विश्वकर्मा,भागवतप्रकाशमल्ल ,सरिता गुरुङले कार्यलयहरुबीच समन्वय गरेर एकद्धार प्रणालीबाट जनतालाई सेवा दिने बातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
उहाँहरुले सवैको ध्यान बाटो निर्माणमा केन्द्रीतहुदा भूसंरक्षण तथाजलाधार ओझेलमा परेको र बर्षेनी ठुलो धनजनको क्षतिहुने गरेको बताउनु भयो । जलाधार संरक्षणको लागि स्थानीय रुपमाउपलब्ध स्रोत साधनको पनिप्रयोग गर्नुपर्नेमाउहाँहरुको जोड थियो ।
