♦ शिवहरि आचार्य
अध्यक्ष
नेपाल डेरी एसोसिएसन
गण्डकी प्रदेश कास्की
विश्वमा फैलिएको (कोभिड–१९) ले २०७६ साल चैत्र महिनाबाट नेपालमा पनि महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले करिव आठ महिनामा स्कूल, कलेज, सिनेमा, पार्टी प्यालेस, होटल, रेष्टुरेन्ट, सवारी साधन, क्लब आदि पुर्ण रुपमा बन्द गर्नु पर्दा दूध तथा दूग्ध पदार्थ विक्री नभएर डेरी उद्योगहरुमा करोडौंको सामान मौज्दात रहेको छ ।
२०७७ साल मंसिर महिनाबाट जनजीवन केही सामान्य हुँदै गएको भएता पनि उक्त समयमा दूध उत्पादन बढी हुने सिजन र खपत कम हुने सिजन भएको अवस्थामा डेरी उद्योगहरुले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने सिजनमा केही सूधार भए जस्तो देखिएपनि उक्त समयमा उद्योगहरुले आफूसंग भएको मौज्दात विक्री बितरण गर्न सक्दैनन् । जसको फलस्वरुप उद्योगीहरुसँग थप मौज्दात थपिदै गएको र उक्त मौज्दात सुख्खा सिजन अर्थात गर्मी सिजनमा दुग्ध पदार्थ बढि उपभोग हुने सिजन भएकोले सो समय पुनःकोभिड–१९ को दोश्रो लहर शुरु भएको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तीले समग्र दुग्ध व्यवसायलाई पुन एक पटक झस्काएको छ ।
इदि अवपनि कोभिड–१९ को प्रारम्भिक अवस्थाको जस्तो लकडाउनको अवस्था भएमा डेरी क्षेत्र नै तहश नहस हुने पक्का छ । जसको लागि नेपाल सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । विगतको लकडाउनमा देशव्यापी रुपमा दूध संकलनमा पनि करिव ३०% मात्र कारोबार गरिएको अवस्थामा पनि यस गण्डकी प्रदेशमा केही छिटपुट सहकारीहरु बाहेक सम्पुर्ण सहकारीहरुबाट करिव ८०% दुध संकलन गरिएको तर विक्री वितराण ३०% मात्र गरिएकोले डेरी उद्योगीहरुले वटर र धुलो दुध मौज्दात राखेका छन् ।
उक्त मैज्दात प्रयोग गर्ने समय चैत्र देखि असोज सम्ममा पनि फेरी कोरोना कहरको दोश्रो लहर भएमा मौज्दात प्रयोग गर्नुको सट्टा थप मौज्दात बढ्ने हुँदा दुग्ध पदार्थको उपभोग मिति गुज्रिएर जाने हुँदा अवको विकल्प भनेको दूध संकलन बन्द गर्नु बाहेक केही छैन । नेपाल डेरी एसोसिएसनले विभिन्न समयमा विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, छलफल, अन्तरक्रिया तथा भर्चुवल बैठकबाट पनि मन्त्रालयमा, मन्त्री, सचिव तथा सरोकारवाला निकायहरुसंग निरन्तर बैठक गरि समाधानकाउपायहरु प्हिचान गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायमा सिफारिस गरेको छ । अवको विकल्पको रुपमा नेपाल डेरी एसोसिएसनको गण्डकी प्रदेशले निम्न बुदाहरुमा समस्या र समाधानका उपायहरुमा आफ्नो सुझावको रुपमा सरोकारवाला निकायहरुमा पहलकदमीको लागि पेश गरेको छ ।
१) डेरी उद्योगहरुसँग करिव २५०० मेट्रिक टन धुलो दूध तथा करिव ३००० मेट्रिक टन बटर स्टक रहेकोमा उक्त मौज्दातको उपभोग्य मिति सकिन लागेकोले नेपाली सेना, प्रहरी स्कुलहरुमा प्याकेजको रुपमा उपभोग हुने गरी राज्य बाट निर्णय गरी पठाउनुपर्ने ।
२) कृषक, एवं दूग्ध उद्योगहरुलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आउको कृषि ऋण रकम रु ५ करोडबाट बढाई रु. १० करोड पु¥याउनुपर्ने र भुक्तानी अवधि ५ वर्षलाई १५ वर्ष बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार गर्नुपर्ने ।
३) कृषकहरुले उत्पादन गरिरहेका दूध पुर्ण रुपमा संकलन नभइरहेकोले कृषकहरुको उत्पादन गरी औपचारिक क्षेत्रमा आउने दूधमा २०७६ चैत्र ११ गते देखि कोभिड–१९ को विषम परिस्थिति रहुन्जेल फाल्गुण महिनाको दुधलाई आधार मानेर धुलो दुध कन्भरर्सन गर्नकोलागि प्रति लि. रु. १३ लाग्ने र उक्त रकम नेपाल सरकारले राहत स्वरुप उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
४) उद्योगहरुमा मौज्दात धुलो दूध र बटरको मुल्याङ्कन गरी दूध उद्योगीहरुलाई १ वर्षको लागि राज्यको पहलमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले र्निब्याजी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने । जसले गर्दा उद्योगले किसानलाई ६ महिना देखि दुधको भुक्तानी नभएकोले सो रकम पुर्ण रुपमा किसानको भुक्तानी हुनुपर्ने ।
५) हाल नेपालमा दुधमा आत्मनिर्भर उन्मुख भएको अवस्थामा आयातलाई पुर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाई कृषिमा विदेशी लगानीमा पनि उत्पादनको अवस्था हेरेर दुधमा पुर्ण रुपमा विदेशी लगानी बन्द गर्नुपर्ने ।
६) विगतमा दुग्ध चिस्यान सेन्टरलाई ५०% विद्युत छुट दिँदै अइरहेकोमा विगत ४ वर्षदेखि रोकिएकोले उक्त छुट दुग्धजन्य उद्योगलाई सहित सम्पुर्ण दुग्ध क्षेत्रमा उपलबध गराउनुपर्ने ।
७) दुग्धउद्योगहरुमा मेशिनरी तथा उपकरणहरुको स्पेयर पार्टस्मा भन्सार दरलाई बढिमा १ प्रतिशत मात्र कायम गर्नुपर्ने ।
८) स्वदेशी दुग्ध उत्पादनहरु विदेश निर्यात गर्न राज्य स्तरबाट पहल गर्नुपर्ने ।
९) एक गाउँ एक उत्पादन तथा व्यवसायिक पशुपालनलाई बढावा दिँदै वेरोजगारी अन्त्यका लागि अवधारणा अनुसार कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
१०) सम्पुर्ण दुधलाई एकद्वार प्रणाली हुँदै औपचारकि क्षेत्रबाट विक्री वितरण गर्नको लािग सम्पुर्ण दुग्ध पदार्थहरुको गुणस्तर, मापदण्ड, ब्राण्ड, लेवलिङ्ग लगाइ स्व्च्छ प्रतिस्पर्धामा आउने नीति नियमबनाई खाद्य ऐन भित्र ल्याउनुपर्ने ।
११) एक सरकारी निकायमा कर बुझाएपछि अन्यनिकायमापनिबुझाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने ।
१२) विदेशबाट आयातहुने दुग्धपदार्थलाई निरुत्साहितगर्न र स्वदेशीउत्पादनलाई प्रोत्साहन र आत्मनिर्भर गराउन एउटा मात्र विकल्प विेदशी उत्पादन बस्तुको भन्सार दर बृद्धि गर्नुपर्ने ।
१३) गाई भैसी ओसार पसार तथागाईको निर्यातमासहजीकरण गर्नुपर्ने ।
१४) थारो गाई तथा साँढेको उचित व्यवस्थापनको लागि बृद्धाश्रमको व्यवस्थाका साथै तेश्रो मुलुक निर्यातमा सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
१५) घाँसमा आधारित पशुपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
उल्लेखित बुँदाहरु कार्यान्वयनभएमा हाल देखिएका दुग्ध क्षेत्र पलायन हुनबाट जोगिनुका साथै कोरोनाका कारण बढेको बेरोजगारीलाई केही मात्रामा भएपनि सम्बोधन हुने र दूधमा पुर्णरुपमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न थप टेवा पुग्नेछ । दूध यस्तो बस्तु हो जसबाट शहरको पैसा गाउँमा जान्छ र जसले गर्दा ग्रामिण भेगका विपन्न वर्गका जनताको आर्थिक अवस्थामा उल्लेखनिय सुधार ल्याउन सकिन्छ । यो विषम परिस्थितीमा डेरी क्षेत्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाएर यथास्थितिमा बचाएर मात्रै राख्न सकिन्छ ।
