♦बाबुराम पौडेल
चीनबाट उत्पति भई विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरनाले विश्वनै त्रसित बनाएको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । हरेक क्षेत्रहरु यसबाट प्रभावित भएका छन्।
विश्व अर्थतन्त्रनै संकटमा परेको छ । विकसित भन्दा पनि विकासोन्मुख राष्ट्रका निजी क्षेत्रमा चल्ने व्यक्तिहरुलाई यसको असर बढी परेको छ ।जसमध्ये नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । नेपालमा सरकारी भन्दा पनि व्यक्तिको स्वामित्वमा चल्ने संघ संस्था बढी छन् । सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई कामको जिम्मेवारी लिएपनि नलिए पनि सरकारले नियमित रुपले पालन पोषण गरेको छ ।
सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा झन् निजी क्षेत्रमा रहेकाहरुलाई सौतेनी नालको सन्तानको रुपमा बनाएको छ ।जसका कारण आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या पनि बढेको छ ।
मानसिक रोगी पनि त्यही अनुपातले बढिरहेको छ । लिखित रुपमा संविधान त बन्यो । घोषणा पनि भइसक्यो । विधानको किताबमा लेखिएको धारा र उपधारा जनताका पक्षमा भएपनि सुनुवाइ गरिदिने अदालतपनि पुँजीवादीहरुको कोल्टामा भएपछि खै कस्को के लाग्दो रहेछ र !
सबै कुरा वर्तमान परिवेशले चरितार्थ गर्दछ । सरकारको गतिविधिका कारण मानसिक रोगी तथा आत्महत्या गर्नेहरूको जबाफ सर्वोच्चले सरकारसँग कहिले माग्छ ?
सबै कुरा वर्तमान परिवेशले चरितार्थ गर्दछ । सरकारको गतिविधिका कारण मानसिक रोगी तथा आत्महत्या गर्नेहरूको जबाफ सर्वोच्चले सरकारसँग कहिले माग्छ ?
निजी क्षेत्रहरू पुजीवादीबाट स्वचालित छन् । यसो हेर्दा नेपाल सरकार पनि पुजीवादीबाटनै सञ्चालन भएको देखिन्छ ।यसमा कुनै दुईमत छैन ।हिजो नियुक्त गर्ने बेलामा नियुक्ति पत्रमा सेवा सुविधाको लोभ देखाइ हस्ताक्षर गरी राखिएका कर्मचारीलाइ आज जागिरबाट हातधुन बाध्य बनाएका घटनाक्रमहरु थुप्रै रहेका छन् ।
यस्तो बेलामा कानुनी रूपमा सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् मौन बसेको देखिन्छ ।देशमा कानुन छ । कानुन अनुसार कारबाही गर्न पछि हट्नु भनेको सरकार पनि पुजीवादीको मुठ्ठिमा रहेकोछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयको उद्देश्य समाजमा शिक्षा प्रदान गर्नु हो ।तर वर्तमान अवस्थामा फैलिएको माहामारिल निजी विद्यालयका तथा अन्य निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई सरकारले कुनै पनि तवरले हेरेको छैन। यो भन्न खोजिएको होईन कि सरकारले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनु पर्छ ।
तर नीति नियमको पालना कति संघसंस्थाले पालना गरेका छन् वा छैनन् त्यसको निरीक्ष्ण सरकारले गर्नु पर्छ । यहा कुरा के हो भने निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको क्षमतालाई अहिलेको अवस्थामा कपडा पसलमा कपडा किन्दा मोलतोल गरे जस्तै गरी ३० प्रतिशत देखि ७५ प्रतिशत मात्रै पारिश्रमिक दिएका छन् । कतिले त अझ दिएकानै छैनन्। यस्तो अत्याचार कहिलेसम्म सहने हो?तर यस्तो नाजुक अवस्था दुईचार वटा राम्रा निजी क्षेत्रहरुमा रहेको चाँही छैन ।
व्यक्ति पिछेको समस्यालार्इ सरकारले समाधान गरिनुपर्छ भन्ने होइन। तर सर्वव्यापी भएको समस्यालाई समाधानको बाटो खोज्नु सरकारको दायित्व हो । पछि हट्नु भनेको अभिभावकको जिम्मेवारीबाट बाहिर रहनु हो ।समस्यामामात्र जनतालाई पार्नु भनेको मन्द विषपिलाए सरह हो । कानुनलाई सबैले मान्नुपर्छ।
सर्वसाधारणदेखि सरकारभित्र रहेका सबै व्यक्तिले कानुनलाई मान्नै पर्छ ।कानुनी दायरा भन्दा बाहिर रहनेलाई कारवाही गर्न सर्बोच्च अदालत पछि पर्न हुँदैन । अन्ततः वर्तमानमा देखिएको कोरनाका ेमहामारी,यसबाट प्रभावित क्षेत्रहरु तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको समस्यालाई सरकारले आत्मसाथ गरी समाधान गर्नुपर्छ।
