हिमाली आवाज । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्य्माकुमारी अर्यालले विगतदेखी नटुङ्गिएको फेवातालको सीमा कायम गर्ने विषयलाई अब अन्तिम हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सरकारद्धारा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण र सीमाङ्कन तथा नक्सांकन समितिको आजको पहिलो बैठकलाई पोखरामा सम्वोधन गर्दै उहाँले कार्यान्वयन गर्न सकिने र यसैका लागि पुनः अर्को समिति बनाउन नपर्ने गरी तोकिएको समयभित्र काम गर्न समितिलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“काम त्यति सजिलो छैन तर चासो धेरैको छ । तालको संरक्षण गर्ने भनेको पर्यटकीय नगरी पोखराको साख जोगाउने हो, यसंको संरक्षणका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ,अब कुनै पनि कुराले यसमा अवरोध हुँदैन,हामी फिल्डमा आएका छौैँ ।”
मन्त्री अर्यालले सीमा निर्धारण गर्दा पर्याप्त छलफल विगतका दस्तावेज,यहाँका पाका पुराना अग्रजहरुको अनुभव, उपलव्ध डाटा नक्सा तथा तालसँग जानकार व्यक्तित्वसँगको अन्तरक्रियालाई ध्यान दिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“प्रविधिको प्रयोग गरेर सेटलाइट इमेज, हवाई फोटोग्राफी र विभिन्न समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर काम गर्न समितिलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । सीमाभित्र परेका दुषित दर्ता भएका जग्गालाई मालपोत ऐनको प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।”
पोखरा महानगर प्रमुख एवं समितिका सदस्य मानबहादुर जिसीले महानगरले आफ्नो पालिकाभित्रको सम्पदा फेवाताल संरक्षणका लागि सात महिना समय लगाएर यर्थाथपरक प्रतिवेदन हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई उपलव्ध गराएको बताउनुभयो । उहाँले बर्खायाममा तालको पानीको सतहलाई तालको किनारा मानेर ६५ मिटर मापदण्ड लागू गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले तालको सीमाङ्कन कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय रहेको बताउँदै आफ्नो समिति निर्धारित समयभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन उपलव्ध गराउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । दुषित दर्ता कसरी बदर गर्ने र दुषित कसरी हो भन्ने प्रमाणित गरेर अर्को पटक सीमाङ्कन र तालको समस्या कहिल्यै नउठ्ने गरी प्रतिवेदन उपलव्ध गराउने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“हामीले आजदेखी काम शुरु गरेका छौँ । तोकिएका तीन महिनामा एक÷दुई महिना बढि लाग्ला तर एउटा सिद्धान्तमा आधारित रहेर हामी हाम्रो काम पूरा गर्दछौँ ।”
समितिका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्जिीनियर खिमलाल गौतमले समितिका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, बैठक तथा छलफललाई निरन्तरता दिँदै समितिले आफ्नो काम अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत असोजमा फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्क समितिको संयोजकमा पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो ।
