हिमाली आवाज । मेलमिलापका माध्यमबाट विवादको प्रभावकारी निवारणको लक्ष्य सहित कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका वडा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
स्थानीयस्तरका विवाद वडा तहमै समाधान गर्ने योजना अनुसार गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको हो ।
नौ वडा रहेको गाउँपालिकामा हाल वडा नं १,२,३,४,६,७ र वडा नं ८मा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिसकिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक कृष्णकुमारी दवाडीले जानकारी दिइन् ।
स्थानीयस्तरमै विवादको समाधान गर्न गाउँपालिकामा ३३ जना मेलमिलापकर्ता सूचिकृत छन् । वडा नं ७ मा छ जना, वडा नं २ मा पाँच तथा अन्य वडाहरुमा तीन जनाका दरले सूचिकृत मेलमिलापकर्ता छन् । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै–झगडाका विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
वडाभित्र रहेका मेलमिलापकर्ताबाट विवाद समाधान हुँदा विवादमा सङ्लग्न दुबै पक्षले जित्ने र अनावश्यक मुद्धा मामिलाको झन्झटबाट समय र पैसाको समेत बचत हुने भएकाले न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमै विवादको निरुपणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उपाध्यक्ष दवाडीले भनिन्,“संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीयस्तरमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने भनेर उल्लेख भएका विवाद दुबै पक्षले जित्ने गरी वडामै मेलमिलापकर्ता मार्फत समाधान गर्दछौँ । वडामा निरुपण नभएका मुद्धाहरु प्रतिवेदन सहित न्यायिक समितिमा आउँछ । समितिले निरुपणको कोसिस गर्दछ ।”
न्यायिक समितिमा आएका उजूरी निरुपणका लागि मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्ताले विवादका दुबै पक्षलाई राखेर मिलाउन प्रयास गर्नेछन् ।स्थानीय तहमा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमा तीन जना सदस्य र एक जना परामर्शदाता रहेका छन् ।
न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आउने मुद्धा निरुपणका लागि वडा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइने र केन्द्रमा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
वडामा निरुपण नभएका मुद्धा न्यायिक समितिमा आउने र त्यहाँ समाधान गरिने नभए अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत वर्ष ३५ वटा उजूरी दर्ता भएकामा २२ वटा गत वर्षनै मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गरिएको बताइन्छ । एउटा मुद्धा भने न्यायिक समितिमा पनि सहमति नहुँदा अदालतसम्म पुगेको छ ।
गत चैतदेखी असारसम्म कोरोना सङ्क्रमण रोक्न आह्वान गरिएको बन्दाबन्दीका कारणबाट छलफल हुन नसक्दा निरुपण नभएका उजूरीलाई चालू आवमा छलफलमा ल्याइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिँह गुुरुङले जानकारी दिए ।
न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्दै आएपनि पालिकामा कानून बुझेको कर्मचारी नहुँदा अभिलेख व्यवस्थापन, समितिको क्षेत्राधिकार लगायतका समस्या रहेको बताइन्छ ।
समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहज रुपमा न्याय प्रदान गर्न कानून अधिकृतको अभाव खड्किएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
