पोखरा,२० साउन । गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले बाढी पहिराबाट प्रभावित कृषकहरुलाई साउन महिनाभित्रै राहत रकम उपलव्ध गराउने योजनामा सरकार रहेको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिको आजको बैठकमा बाढी पहिराको कारणबाट प्रदेशमा पुगेको क्षतिका बारेमा आयोजना गरिएको छलफलमा उनले जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पशु विज्ञ केन्द्रमार्फत क्षतिको तथ्याङ्क संकलन भइरहेको र पाँच दिनभित्रमा पूर्ण विवरण प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै छिटो भन्दा छिटो साउन महिनाभित्रमा राहत वितरणको योजना रहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री थापाले क्षेतिको राहत लिन प्रहरीको सर्जिमिन मुचुल्का र स्थानीय तहको सिफारिस तथा पशु विज्ञ केन्द्र र ज्ञान केन्द्रको सिफारिस सहित मन्त्रालयमा निवेदन दिन मेत कृषकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री थापाले राहतका लागि कृषि विकास तथा पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी सेवा टेवा कार्यक्रममा रु दुई करोड १० लाख बजेट रहेको जानकारी दिँदै क्षतिपूर्ति भन्दा पनि राहत वितरण गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिले प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति पुगेका सिँचाइ नहर, कुलो लगायतका संरचना तत्काल मर्मतको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिँचाई प्रणालीमा प्राकृतिक विपत्तिले क्षति पु¥याउदा कृषक मर्कामा परेको तथा समयमै मर्मत नगरे उत्पादनमा असर पुग्न गई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मर्निभर बन्ने सरकारी लक्ष्य समेत प्रभावित हुने भएकाले समितिले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले सिँचाई उत्पादनसँग जोडिएकाले क्षति पुगेका संरचनाहरु ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बनाउन र पीडित कृषकलाई तत्कालै राहत दिन निर्देशन दिए ।
“कुलो नहर भत्किएका छन् बाली नालीमा क्षति पुगेको अवस्थाका प्रभावित कृषकलाई राहत दिन ढिलाई गर्नुहुँदैन, यसतर्फ सरकारले तत्कालै काम गरोस । सभापति कोइरालाले भने ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरु मीनप्रसाद गुरुङ, डोवाटे विश्वकर्मा,भागवतप्रकाश मल्ल र सरिता गुरुङले प्रभावित कृषकहरुलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर राहत दिन तथा अवरुद्ध सिँचाई,नहर र कुलोको मर्मत सम्भार गर्न माग गरेका थिए ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव गङ्गालाल पोखरेलले कृषिबालीमा बाढी पहिरोबाट पुगको क्षति विवरण संकलनको चरणमा रहेको बताउँदै प्रारम्भिक रुपमा बाढी पहिराले प्रदेशमा १९ हजार १०० रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको बाली नालीमा क्षति पुगेको जानकारी दिए । उनले आठ करोड ९० लाख क्षति पुगेको दावी सहित मन्त्रालयमा निवेदन आएको बताए ।
