गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारको रुपमा लिएर आगामी तीन वर्षभित्रमा आधारभूत खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने र पाँचवर्षभित्रमा उत्पादन दोब्बर गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकार गठन भएको साढे दुई वर्षको समय व्यतित भइसक्दा सरकारले लिएको लक्ष्य कसरी पूरा हुँदैछ, यसबीचमा कृषिमा के कस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिएका छन् लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापासँग हिमाली आवाज डटकमले गरेको कुराकानी ।
कृषिमा आत्मनिर्भर र उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारी लक्ष्य पूरा होला?
खाद्यान्नको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिले उत्पादनलाई बढाउने विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । तरकारी, पशुपन्क्षी तथा मत्स्य उत्पादनमा कृषकको चाख बढ्दो छ । दुधको निम्ति गाईभैँसीपालन, मासुको लागि बाख्रा, कुखुरापालन जस्ता कार्यक्रम व्यावसायीक ढंगबाट अघि बढेको छ । समग्र उत्पादन प्रणाली र प्रक्रिया जनशक्तिको तुलना गर्दा मुख्यगरी, तरकारी, फलफूल र माछामासुमा उत्पादन तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । खाद्यान्न, दलहन र तेलहन उत्पादन बृद्धि हुन सकेको छैन । ठ्याक्कै गिरावट त होइन तर यथास्थितीमा छ । विशेषगरी खाद्यवालीहरुमा नयाँ आधारबाट अघि बढाउने मूर्त योजना अझै बनाउन सकेका छैनौँ ।
भनेपछि लक्ष्य प्राप्ति नहुने देखियो?
म प्रष्ट भन्न चाहन्छु सबै क्षेत्रमा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिदैन । तीन वर्षमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षमा दोब्बर उत्पादन गरी निर्यात भनेका छौँ । तर सबैमा सक्छौँ भन्ने होइन, बुझ्नु पनि हुँदैन । कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन सबै जनसमुदायलाई कृषि पेशामा आवद्ध गराउने र जोस जाँगरको साथ अघि बढाउने लागि परेका छौँ । तरकारी, दुध, फलफूल जस्तै स्याउ, सुन्तला, कागती, अलैँची लगायतमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । मासुजन्य बस्तु मुख्यगरी बाख्रापालन, कुखुरापालन बृद्धि गर्न सकिन्छ, भण्डा उत्पादन व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । तीन वर्षमा आत्मभिर्नर बन्न सकिन्छ । पाँच वर्षभित्र दोब्बर गर्न पनि सकिन्छ । धानमा आत्मनिर्भर बन्न भने यस अवधिमा सकिदैन । अहिलको उत्पादन प्रणालीलाई स्थिर राख्न सक्नुनै उपलव्धी हो ।
धान उत्पादन बढ्न नसकेको कारण?
तीव्र बसाइसराइ बढेको छ । गाउँको शहरमा बसोबास बढेको । शहरमा बस्नेहरु ठूला भ्यालीहरुमा स्थानान्तरण र ठूला शहरका विदेश बस्ने प्रवित्ति छ । तीव्र बसाईसराइ एक हो । अर्को हाम्रो उत्पादनशील जमीनहरु बाँझो रहेका छन् । सबै भूगोलमा सिँचाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । सिँचाई पु¥याउने नीति सरकारले लिएपनि त्यसलाई ठीक ढङ्गले सबैमा सकेका छैनौँ ।
अर्को उत्पादन प्रणाली रुढीबादी छ । सानो सानो परीमाणमा उत्पादन गर्ने प्रणाली छ । एक सय रोपनी दुई सय, पाँच सय, दश हजार रोपनीमा चक्लाबन्दीको नीति अनुसार मेसिनबाट उत्पादन गर्ने सकेका छैनौँ । जग्गा बाँझो राख्ने प्रवित्ति छ । सबै सरकारीलाई एउटा÷एउटा उत्पादन गर भनेका छौा । सरकारको नीतिलाई सबै क्षेत्रबाट निजी सहकारी बाट लागू सकियो भने घट्दै गएको उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ ।
कृषि मन्त्रालयले गरेका काम के छन्?
विवाद जति भएपनि मोडल फार्ममा वास्तविक किसानलेनै अनुदान पाएका छन् । ८ सय ५५ व्यावसायीक किसान, समूह तथा सहकारीले पाएको अनुदान सदुपयोग भएको छ । मलाई लाग्छ ९८ प्रतिशत भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गरेका छौँ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जमीन चक्लाबन्दी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा मात्र दुई हजार रोपनी हाराहारीम जमीन चक्लाबन्दी गरिएको छ । चक्लाबन्दी कार्यक्रममा आकर्षण बढिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रदेशका ७२ पालिकामा सञ्चालित भएको छ । भ्यालु चेञ्जका लागि करिव १ हजार १०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्टस्टोर निर्माण गरिएको छ । केही क्षेत्रमा उत्पादनको प्रशोधनका लागि प्रशोधन केन्द्रको कार्यक्रम अघि बढेको छ ।
अर्को भनको कृषि हाटबजार, संकलन केन्दको काम अघि बढेको छ ।
उत्पादनको व्यापकता, मुल्य श्रृङखला तयार र बजारसँग सम्वन्धित कार्यक्रम अघि बढेको छ । यसपालि हामीले स्थानीय कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रले उत्पादनमा, पशुपन्क्षी तथा कृषि निर्देशनालयले बजारसँग सम्वन्धित र मन्त्रालयबाट वातावरणमैत्री कार्यक्रम र नीति , कार्यविधि बनाउने गरी कार्यविभाजन गरेका छौँ । सबैको कार्यक्षेत्र निश्चित गरिएकाले ९७ प्रशितभन्दा बढी काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ भनेर लागेका छौँ।
अब बाँकी अवधिमा गण्डकी को कृषिलाई कुन स्थानमा पु¥याउने योजना राख्नुभएको छ ?
मासुको महत्वपूर्ण विकास गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । दूधलाईमा नमूना बनाउने गरी कायापलट गर्ने गरी लागेका छौँ। यसका लागि चिनिया कम्पनीसँग एमओयु पनि गरेका छौँ । त्यसलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्न पाएको खण्डामा नमूना बनाउँछौँ । हाम्रो प्रदेश प्राङगारीक तरकारी उत्पादनको विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको छ । फलफूलमा खासगरी स्याउमा मनाङ, मुस्ताड र उत्तरी गोर्खाका क्षेत्रमा ठूलो पकेट र जोन एरियाको तयारी गरेका छौँ ।
मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम सबै स्थानीय तहको वडाको सिमाना अद्यावधिक गरिसक्छौँ । यो सँगै हामीले जग्गा एकीकरण गरेर बस्ती विकासको काम गर्दछौँ । चक्लाबन्दीको कार्यक्रम व्यापक गर्दै एक सहकारी एक उत्पादनलाई व्यवहारमा जोड्छौँ ।कृषि पकेट र ब्लकका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउँछौँ । एउटा गाउँपालिका एक पकेट तथा एक प्रदेश निर्वाचन क्षत्रे एक ब्लक बनाउने गरी कृषिको विकास गर्ने गरी काम गर्दैछौँ ।
मन्त्रालयबाट धेरै सम्झौता भएका छन् । तर कार्यान्वयन हुदैनन् किन?
पहिला सम्झौता हुन्छ, त्यसपछि कार्यान्वयन । सम्झौता काम गर्नका लागि बस्तुगत आधार तयार गर्नु हो । जससँग हामीले एमओयु गरेका छौँ उनीहरुसँग छलफलको काम भईरहेको छ । डेरी विकासका लागि चिनियासँग गरेको सम्झौताका काम पनि अघि बढेको छ ।
थप इजरायलसँग हाम्रो प्रदेशबाट दुई सय युवालाई लैजान भन्ने बारेमा छलफल भइरहको छ । इजरायलमा गएर तालिम लिएर नेपालमा व्यवसाय विकास गर्ने योजना छ । एक वर्षमा २ सय कृषि सिक्नका लागि बाहिर पठाउँछौँ । यसबाट व्यावसायिक कृषक विकास हुन्छ भन्ने लागेको छ । यसका लागि कार्यदल बनाएर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ ।
म समस्त गण्डकी प्रदेशबासी कृषक दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने उत्पादनमा जोड नगरिकन आत्मनिर्भर बन्न सकिदैन । देशलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउन उत्पादनमा जोड दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्दछ । हामी स्वरोजगार बन्नु पर्दछ ।े सम्भावना, लगानी वातावरणको दृष्टिकोणले सरल पेशा कृषि हो । अव युवालाई काम गर्न पूँजीको अभाव हुँदैन । सबै उत्पादनममा भाग लिऔ । प्रशोधन र बजारीकरणमा सहयोग सरकारको सहयोग रहन्छ । आफ्नो प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै अन्य प्रदेशमा सप्लाई गर्दै अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा निर्यातको आधार तयार गर्दैछौँ ।
