पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको रु एक अर्व ६४ करोड ४८ लाख १६ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित सात मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेत गरी १४९ निकायको लेखा परीक्षण गरिएकामा सो रकम बेरुजु देखिएको उल्लेख छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधिमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार कानून बमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको,अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनि लेखा परीक्षण गर्र्दा औँल्याईको कारोबारलार्ई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
सो आर्थिक वर्षमा प्रदेश मातहतका १३९ सरकारी निकायको रु २३ अर्व तीन करोड ८१ लाख ९५ हजार तथा समिति र अन्य १० संस्थाको रु ८५ करोड ४५ लाख ४८ हजार गरी कूल रु २३ अर्व ८९ करोड २७ लाख ४३ हजारको लेखा परिक्षण गरिएकामा प्रदेश सरकारी निकायको बेरुजु अघिल्लो वर्षको रु ७१ हजार सहित रु एक अर्व ६० करोड ६२ लाख ७० हजार तथा समितिको रु तीन करोड ८५ लाख ४६ हजार कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजु रकम कूल लेखा परीक्षण अङ्कको छ दशमलव ८८ प्रतिशत हो ।
महालेखाको कार्यालयले बेरुजू रकम मध्यमा रु सात करोड ४८ लाख ९१ हजार असुल गर्न सरकारलाई भनेको छ । त्यसैगरी प्रमाण कागजात पेश नभएको रु २८ करोड ८१ लाख ३१ हजार,नियमित गर्नुपर्ने रु १५ करोड ७३ लाख ३६ हजार तथा पेश्की बाँकी रु एक अर्व १२ करोड ४३ लाख ८७ हजार रहेको जनाइएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा रकगत आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजू भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको रहेको छ । सो मन्त्रालयको रु एक अर्व ४५ करोड ६९ लाख ५५ हजार बेरुजू देखिएकामा जम्मा बेरुजुको ९० दशमवलव ७१ प्रतिशत हो ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रु ७ करोड ३७ लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रु ५ करोड २६ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ करोड ८७ लाख तथा अन्य कार्यालयको ४ करोड १४ लाख छ । त्यसैगरी सरकारी कार्यालय तथा अन्य समिति र सङ्घ संस्था गरी २९ निकायले रु ३३ लाख ८० हजार अग्रिम करकट्टी नगरेकामा सात निकायको रु चार लाख ३३ हजार असुल भई रु २९ लाख ४७ हजार बाँकी रहेको समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
महालेखाले प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयको लेखा परीक्षणबाट बजेटमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, पदाधिकारी तथा कर्मचारी सुविधा र सहायता वितरण जस्ता अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने,सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षण प्रभावकारी वित्तिय जवाफदेहीस्तरमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी ऐन नियमको परिपालना,आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण,स्रोत साधनको प्राप्ति तथा उपयोग, बजेट व्यवस्था तथा स्रोत सुनिश्चितता,राजश्व असुली, सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन तथा सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
